‘क्वारेन्टिन’ मा राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका आधा दर्जन रिट

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ जेठ ७ शुक्रबार

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत संविधानका धारा नाघेर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दायर भएको छ। तर अहिलेसम्म सर्वोच्च प्रशासनले कुनै पनि रिट दर्ता गरेको छैन। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्चले कुनै पनि रिट दर्ता नगरेको जानकारी दिए।

सर्वोच्चका सहरजिष्टार बाबुराम दाहालले सबै रिट हातहातमा ल्याइएकाले दर्ता नगरिएको र क्वोरेन्टिनमा राखिएको जानकारी दिए। ‘रिट आएको हो, अहिलेसम्म ६ वटा रिट आएको छ, तर सबै हातहातमा ल्याइएका कारण कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै क्वारेन्टाइन राखिएको छ, दर्ता भइसकेको छैन, २ बजेपछि हेर्छौं, प्रक्रिया पुगेको भए मात्र दर्ता हुन्छ,’ सर्वोच्चका सहरजिष्टार दाहालले हाम्राकुरासँग भने।

राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार गरेको आह्वान संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, नवराज पाण्डे, सुजन नेपाल लगायतले रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओली समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। भण्डारी सहितले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपतिको आहवानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अग्राधिकार समेत माग गरिएको छ।

राष्ट्रपति शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन्। तर त्यो समयभित्र सर्वोच्चले निवेदन दर्ता गरेर कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सम्भावना बढेको निवेदकहरुको गुनासो छ।