काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत आफैले क्रियाशील भएर आदेश जारी गर्न सक्ने बताएका छन् । अवैधानिक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले यो कदम अदालतको फैसलाको विरुद्धमा भएको भन्दै अदालतले आफैले क्रियाशील भएर आदेश जारी गर्न सक्ने बताएका हुन् । 

उनले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ (५) ले संसदीय दलको नेतालाई पनि चिन्दैन । राष्ट्रमाथि गम्भीर धोकाधडी भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले पनि अदालतको मानहानीमाथि गम्भीर रुपले हेर्नुपर्छ । कसैले मुद्दा नहाले पनि अदालत आफैले क्रियाशील भएर ‘सो मोटो’ आदेश जारी गर्न सक्छ । अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल उपस्थित हुन आदेश दिन सक्छ ।’

उनले शुक्रबार राति सरकार र राष्ट्रपतिले चालेको कदमप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो संविधानमाथिको कू हो । यो संसदको मात्र नभएर संविधान र लोकतन्त्रको विघटनको प्रक्रिया हो । महामारीमा निर्वाचन भन्ने सम्भव नै छैन । निर्वाचन गराउनु लाखौं लाख जनताको जीवन संकटमा पार्नु हो ।’

उनले अगाडि भने, ‘संसदलाई चल्न नदिई फेरि विघटन गरिनु अदालतको मानहानी हो र संविधानमाथिको कू हो । सबै प्रक्रिया जालसाजी छ । ७६ (५) को आधार दलीय आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने होइन । यो त व्यक्तिगत आधारमा मत लिएर प्रधानमन्त्री गर्ने उपधारा हो । राष्ट्रपतिको काम कुन दलले कुन निर्णय गर्यो भनेर हेर्ने हैन ।’

उनले थपे, ‘शुक्रबार ७६ (५) अनुसार परेको प्रधानमन्त्रीको दावेदारी शेरबहादुर देउवाको मात्र हो । केपी ओलीले त आफूले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर छोडिदिइसकेको हो । ओलीलाई त दाबी पेश गर्ने नै आधार थिएन । राष्ट्रपतिको यो कपट हो ।’

यसअघि अदालतले गत फागुन ११ गते राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते गरेको संसद विघटनविरुद्ध संसद पुनस्थापनाको फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठसमेत आएको छैन । अदालतको मानहानी गरी शुक्रबार फेरि संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ ।