काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा शुक्रवार राष्ट्रपति बिदादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेको घटनाप्रति डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए नेपाल)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७)बमोजिम प्रतिनिधि सभा विगठन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि राखिएको व्यवस्था लाई टेक्दै मिति २०७८/०२/८ गते मन्त्रिपरिषद् सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्। डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसनले यो कार्य असंवैधानिक गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको यो कदमको घोर भर्त्सना गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको भन्दै धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको ठहर बस्तुनिष्ठ नभई आत्मानिष्ठ रहेको डीएलए नेपालको भनाइ छ ।
धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम बैल्कपीक सरकार निमार्ण को दाबी दर्ता भई बैल्कपीक सरकार बन्ने अवस्था हुँदा हुँदै प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र प्रतिको ठुलो उपहास भएको डीएलएको ठहर छ ।
यति बेला सम्पूर्ण मानव जाति र नेपाली जनता समेत कोभिड १९ को नयाँ भेरिएन्टबाट आक्रान्त भई जीवन र मृत्युको दोसाँधमा ज्यान बचाउन सङ्घर्षरत अवस्था छ ।
डीएलएले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदमको निन्दा गरेको हो । डीएलएद्वारा जारी विज्ञप्तिमा, 'प्राण वायु अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियु, बेड लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभावमा दिनहुँ सयौँले आफ्नो अमूल्य जीवन आहुति दिनु परेको विकराल र दर्दनाक यस विषम घडीमा जनस्वास्थ्य रक्षाका लागि अहोरात्र खटिनुपर्ने जिम्मेवार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति असंवैधानिक, अनुचित र अवाञ्छित राजनीतिक खेलमा तल्लीन भई संवैधानिक निकायहरू र स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि समेत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएका र अन्ततः संविधानलाई समाप्त पार्ने गरी मध्यरातमा प्रतिनिधिसभालाई हठात् रूपमा विघटन गर्ने कार्य भर्त्सना योग्य र निन्दनीय रहेको छ,' उल्लेख छ ।
'संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ ले राष्ट्रपतिलाई संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने र उपधारा ३ ले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने गहन जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ भने, उपधारा ४ ले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयको मध्यरातमा प्रकाशित पूर्वोक्त सूचना र धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि मिति २०७८।२।६ गते प्रकाशित सूचनाले राष्ट्रपतिको पक्षपातपूर्ण व्यवहार, कुनै अमुक दलको अमुक गुटप्रतिको आशक्ति र फोहोरी राजनीति खेलको पात्र बन्ने अभिलाषा पुष्टि गरेको छ। यो अवैधानिक कदमले संविधानले दिएको जिम्मेवारी र निर्धारण गरेको कर्तव्य निर्वाह गर्न राष्ट्रपति सर्वथा असक्षम हुनुभएको तथ्य अकाट्य रूपमा सिद्ध भएको छ ।'
'प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनले मुलुकको संवैधानिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध मात्र पारेको छैन स्थायित्व, समृद्धि र विकासको पक्षमा जाहेर भएको जनमतको समेत घोर अनादर भएको छ। यस असंवैधानिक कदमबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागी पनि सम्बन्धित पक्ष नै हुने छन् भने इतिहासले तत् कार्यको निर्मम समीक्षा गर्ने नै छ। असंवैधानिक, अनुचित र अवाञ्छनीय रूपमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संसद् पुन स्थापना फैसला समेतको रक्षार्थ कठोर सङ्घर्षका लागी सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरू तथा संविधान पक्षधरहरू लाई अपिल गर्दछौँ । यस घडीमा सङ्घर्षको मैदानमा यस नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन सदाझैँ अग्र पङ्क्तिमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ,'विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
