काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य अलोकतान्त्रि र असंवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै ६ राजनीतिक दलका युवा संगठनले विरोध गरेका छन् ।

शनिवार संयुक्त रुपमा बिज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग समेत गरेका छन् ।

‘संसद विघटन मार्फत संवैधानिक संकट निम्त्याउने केपी शर्मा ओलीको यस कदमको हामीहरु घोर भत्सर्ना गर्न चाहन्छौ । सवै मिलेर कोभिड-१९ ले निम्त्याउने संकटको निवारण गर्ने समयमा चुनावको नाटक गर्दै चालिएको असंवैधानिक कदमको हामी निन्दा गर्दछौं । साथै राजनीतिक दलहरुलाई पटक-पटक संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यथाशिघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दछौं ।

यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा ओलीलाई पदमुक्त भईसके पश्चात समेत कारवाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दर्छौ’ उनीहरुले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, युवा संघ नेपालका अध्यक्ष नरेशकुमार शाही, योङ कम्युनिष्ट नेपाल (वाईसिएल) का अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दिपशिखा, समाजवादी युवा संघका अध्यक्ष योगेन्द्रराय यादव, अखिल नेपाल युवक संघका अध्यक्ष अनिलकिशोर घिमिरे र विवेकशिल साझा युवा संगठनका अध्यक्ष अब्दुस मियाँ संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका छन् ।

ओलीले चाल्ने हरेक गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाति कदमको डटेर सामना गर्न आह्वान गर्दै उनीहरुले इतिहासको कालखण्डमा हरेका तानशाहहरुलाई घुडा टेकाउने युवाहरु नै रहेको स्मरण गरेका छन् । युवाहरुको संयुक्त संघर्ष मार्फत हरेक मोर्चामा ओलीलाई परास्त गर्दै देशलाई पुनः संवैधानिक व्यवस्था र राजनैतिक स्थायित्वको अवस्थामा ल्याउँन युवाहरु तयार रहेको जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेपछि युवाहरुको संगठनले बिरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

राष्ट्रपतिको आव्हानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ सांसदले दाबी पेश गरे लगत्तै ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको फर्जी दावी पेश गरेको ठहर युवा संगठनहरुको रहेको छ ।

संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र प्रति सुरुदेखि नै पुर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक संकट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडी बढाएको जनाउँदै उनीहरुले २०७७ पुष ५ को असफल संसद विघटनको निरन्तरता मात्र रहेको जनाएका छन् ।

ओली बास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमिकरणको दिशामा लान उद्यत रहेको आरोप युवा संगठनहरुले लगाएका छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको इच्छा अनुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने योजना अनुसार यस्तो कदम चालिएको हो भन्नेमा कुनै शंका नभएको जनाउँदै दुखको कुरा देशको सर्वोच्च सम्मानिय संस्थाले समेत ओलीका असवैधानिक कदमलाई रवरस्ट्याम्पको रुपमा मतियारी दिदैं आएको उल्लेख गरेका छन् ।