काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका विपक्षी दलहरु रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका उपेन्द्र-बाबुराम समूह, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच विपक्षी दल यतिबेला आ-आफ्ना पक्षमा खुलेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको नागरिकतासहित हस्ताक्षर जम्मा गर्दैछन् । 

कांग्रेस संसदीय दलमा कांग्रेसका ६१ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर नागरिकता बुझाइसकेका छन् । तयार रिटको पत्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम पहिलो नम्बरमा छ ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रका ४८ सांसदलेसमेत आफ्ना सांसदहरुको नागरिकता र हस्ताक्षर जम्मा गरिकसकेका छन । देउवाको हस्ताक्षरपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर छ ।

यस्तै एमालेका माधव नेपाल समूहका सांसदहरु पनि धमाधम हस्ताक्ष गर्न व्यस्त छन् । जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षधर सांसदहरुकोसमेत हस्ताक्षर र नागरिकता जम्मा गर्ने काम भइसकेको छ । जनमोर्चाबाट समेत सांसदको नागरिकता र हस्ताक्षर प्राप्त भइसकेको छ ।

कांग्रेस प्रमुखसचेतक बालकृष्ण खाँणका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका पाँच दलका १४६ सांसदले प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने भएका हुन् । उनले १४६ जना सांसद नै सशरीर अदालत जाने तयारी भइरहेको र अब केहीबेरमा त्यसतर्फ लाग्ने जानकारी दिए ।

‘कागजपत्र मिलाउने काम लगभग अन्तिम अन्तिममा छ, सबै कागजात पुर्याएर हामी विपक्षी १४९ सांसद सशरीर सर्वोच्च जाँदैछौं, प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको दाबीसहित रिट दायर हुनेछ ।’ कांग्रेस प्रमुखसचेतक खाँणले हाम्राकुरासँग भने । विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका देउवाको नेतृत्वमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमेत सर्वोच्च जाने खाँणले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बिहीवार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको पदमा दाबी गर्न आहवान गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै देउवाले पनि दाबी गरेका थिए ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने दुबैको मागदाबीमा केही सांसदको हस्ताक्षर दोहोरिएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निणर्य गर्दै राष्टपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो भने राष्टपतिले प्रतिनिधि सभा भंग गरेकी थिइन् ।

कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा ओली र देउवाले दाबी गरेको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना लत्याएको कांग्रेसले तयार हुँदै गरेको रिटमा भनेको छ ।

यसैगरी विपक्षी दलको संयुक्त रिटमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट सिफारिस कार्यान्वयनको निणर्य पनि उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।