काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुलाई पार्टीबाट निष्कासन र अन्य केहीलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि उनीहरुले संयुक्त बक्तब्य निकालेका छन् ।

१५ स्थायी कमिटी सदस्यले संयुक्त रुपमा निकालेको बक्तब्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निरंकुश र प्रतिगामी कामकारबाहीका विरुद्ध एकता र सहकार्यका साथ अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुले ओलीको स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कामको विरोधमा अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेको बताएका छन्। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्रप्रेमी, देशभक्त, राजनीतिक दल एवम् जनसमुदायमा एक हुने बेला आएको पनि उनीहरुले जनाएका छन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री अ‍ोलीकै कारण पार्टी एकतामा समस्या भएको र ओलीले संविधान र पार्टी विधान विपरीतका कामहरु गरेको समेत आरोप लगाएका छन्।

‘पार्टी एकताको दिशाबाट काम हुनुको साटो हठात् प्रतिनीधि सभा भंग गर्ने दुराशयका साथ नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ मिच्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेमतो गरी आफैंलाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुका साथै फेरि प्रतिनीधि सभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक कार्य भयो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीमा शेर बहादुर देउवा बनाउन र संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पत्रमा हस्ताक्षर नगरेका योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टको पनि बक्तब्यमा नाम उल्लेख गरिएको छ । वक्तव्यमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल, अमृतकुमार बोहरा र प्रमेश हमालको नाम छ । 

जारी विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ,‘प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम् देशको संविधान र पार्टी विधान उल्लघंन गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चने, निरंकुश र तानाशाही व्यवहार गर्ने, जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको स्थितिमा आफ्नै दल र राष्ट्रलाई एकतावद्ध तुल्याउनुको साटो फुट र अराजकताको बाटो समात्ने, देशमा जताततै अस्तव्यस्त स्थिति सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमान विपरीतका क्रियाकलाप गर्ने र यस्ता कामकुराको विरोध गर्दा कार्बाही गर्ने कार्य निन्दनीय र हास्यास्पद छ।’