काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार राति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षी दलहरूले संसद् पुनः स्थापनासहित विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन् । विपक्षी पाँच दलका १४६ सांसदले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायरमात्र गरेनन् उनीहरू सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर सनाखत पनि गरे । सांसदहरू स्वयं उपस्थित भएका कारण यस पटक सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस् स्थापना नगरी अन्य निर्णय गर्न सक्ने अवस्था निकै कम छ । 

कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं पार्टीकी एकमात्र सांसद दुर्गा पौडेलसहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए ।

उनीहरूसँगै सांसदका बहुमत सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गतको सरकार बनाउनु पर्ने, प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुनुपर्ने र संविधान धारा ७६ को (५) को सरकार बनाउन माग गरे बापत सांसदहरूलाई दलीय ह्विप नलाग्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित दलले सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नपाउने माग पनि सँगसँगै गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल एमाले भित्रको माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी दलको एउटा समूहलाई संस्थापन पक्षले कारबाही गरेर सांसद पदबाटै हटाउने अवस्था नआओस् भन्नका लागि विपक्षी दलहरूले दलीय ह्विप लाग्न नपाउने गरी रिट निवेदन दिएका हुन् । त्यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबारबाट शुरु हुँदैछ ।

सर्वोच्चमा परेको रिटमा १४६ सांसदको हस्ताक्षर छ। उनीहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि समावेश गरिएको छ। हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १३९ जना अदालतमै उपस्थित भएका थिए भने ६ जनाले प्रतिनिधि पठाएका थिए । रिटमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले (माधवकुमार नेपाल पक्ष) का २३, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष) का १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना छन् ।

सर्वोच्चले संसद् पुन स्थापना गरेको खण्डमा एमालेका २३ सांसदलाई ओली पक्षले कारबाही गरी हटाइदिन सक्छ। त्यसो भए १४६ मा १२३ मात्रै सांसद देउवाको पक्षमा हुने छन् । एक कानूनविद्का अनुसार सर्वोच्च अदालतले दलीय विषयमा प्रवेश नगरी संसद् मात्रै पुनःस्थापना गरिदिन सक्छ । यदि त्यसो भए संसद् बस्नु अघि नै एमालेले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरिदिए त्यसपछिको अवस्थामा देउवा प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने ती कानूनविद्को भनाई छ ।

‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही नगर्नु नगराउनू’, यो विषयलाई किन राखियो भन्ने प्रश्नलाई केलाउँदा एमालेको माधव नेपाल समूह जसपाको यादव समूहलाई जोगाउनकै लागि राखिएको हो । 

तर सर्वोच्च अदालतले सीधै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर भन्न सक्ने सम्भावना कम रहेको र राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन जितेका कारण ती सांसदलाई दलभन्दा बाहिर राखेर हेर्न नमिल्ने भएकाले त्यसमा प्रवेश नगरी संसद् मात्रै पुनः स्थापना गरिदिन सक्ने ती कानून व्यवसायीको दाबी छ। 

‘एमालेकै वरिष्ठ, एमालेबाटै टिकट लिएर चुनावमा एमालेकै चिन्ह प्रयोग गरेको र पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाइमा कारबाही प्रक्रिया समेत चलेको हेर्ने हो भने सर्वोच्चले दलीय विषयमा प्रवेश नगर्न पनि सक्छ’, ती कानून व्यवसायीको धारणा थियो । उनका अनुसार यदि सर्वोच्च अदालतले संसद् मात्रै पुनः स्थापना गरेमा देउवा प्रधानमन्त्री नहुन पनि सक्छन् ।

तर सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पर्याप्त आधार देखिएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएमा उनी प्रधानमन्त्री त हुनेछन् तर विश्वासको मत लिने बेलामा एमाले आफ्ना २३ जना सांसद हटाएमा देउवा सरकारले पनि विश्वासको मत लिने छैन । 

‘देउवा सरकारले पनि संसद्मा विश्वासको मत लिन नसकेमा पुनः त्यही सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि त्यसो भएमा देउवा नेतृत्व सरकारले निर्वाचन गराउने छ’, ती कानूनविद्ले भने। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गत बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। 

यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ७६ को उपधारा (७) आकर्षित हुनेछ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा  उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।