काठमाडौं । पहिलो पटक गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले फेरिपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठले संयुक्त बक्तब्य सार्वजनिक गर्दै विश्वास मत प्राप्त नगरेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको ७६ (५) मा मा पनि दाबी गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरेका छन् ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सहजै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको लागि पुनः दाबी पेश गर्नु नै गम्भीर विषय भएको उनीहरुको ठहर छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको कार्यान्वयन विपरीत दिशातर्फ गइरहेकाले अब संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सर्वोच्चबाट गत २०७७ फागुन ११ गते पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनबाट अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याइएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रही रहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिंदैन’ अगाडी भनिएको छ, ‘परिणामतः संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रही रहन संविधान अनुकूल नहुनेमा त्यसको अनदेखा गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियामा दाबी गर्नु भएको देखिन्छ, जो पूर्णतया असंवैधानिक हो ।’

‘कोभिड १९ को महामारी, जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकी सहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भईरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ’ उनीहरुले भनेका छन् ।

बजेटका विषयमा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु ले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘संसदलाई बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहास समेत गरिएको छ ।’