काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि सैद्धान्तिक सुनुवाइ नै सुरु नभई इजलास गठनकै विषयमा विवाद उत्पन्न भएको  छ। उक्त विवादको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मङ्गलवारका लागि तोकिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा प्रश्न उठाइएपछि सैद्धान्तिक छलफलमा प्रवेश हुन पाएको छैन।

प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो। रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलास गठनकै विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएपछि विषयवस्तुमा अझै प्रवेश हुन सकेको छैन।

उक्त विवादको सुनुवाइको दोस्रो दिन आज रिट निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासमा रहेका न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग गरेका थिए। आज सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डे र महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरे।

तीन जना र रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, महावीर यादव, हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा (बन्दी) र टीकाराम भट्टराईले बहस गरे।

इजलासका गठनको विषयलाई लिएर भएको विवादमा न्यायाधीश केसीले अघिल्लो पटकको विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा एकताविरुद्धको मुद्दामा गरेको फैसला विवादित भएकाले उहाँहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको तर्क छ।

प्रतिनिधिसभाका दल र सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि यही जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। उक्त विघटनका पक्ष र विपक्षका ३० वटा रिट निवेदन परेका छन्। प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान १४६ जना सदस्यसहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनः स्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेस गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ।

रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा(एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने  प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरी काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली काँग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनः स्थापनाको माग गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैर कानुनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ।