काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै इजलास गठनकै विषयमा विवाद शुरु भएको छ । रिट निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले इजलास गठनको विषयमा विवाद शुरु गरेपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेको छैन । 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा आइतबार सुनुवाइ प्रारम्भममै इजलासको गठनको विवाद शुरु भएको हो ।
 
इजलास गठनको विवादमा न्यायाधीश केसीले अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने रिट निवेदकका कानून व्यवसायीको तर्क छ । 

सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै नेकपाको फैसला हेर्नुभएका न्यायाधीश केसीले इजलासमा बस्न नमिल्ने अधिवक्ता गोविन्द (बन्दी) शर्माले प्रश्न उठाएका थिए । यो अभ्यास विश्वको इतिहासमै देखिएको छैन । 

संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले झगडिया वा वकिलले न्यायाधीश छान्ने अभ्यास विश्वमै नदेखेको बताए । “झगडिया वा वकिले न्यायाधीश छान्ने भन्ने हुँदैन, कतिपय न्यायाधीशमा समस्या हुन सक्छ”, उनले भने, “झगडिया वा वकिललाई न्याय नमिल्ला भन्ने लाग्न पनि सक्ला तर न्यायाधीश छनोट गरेर छनोट गरेको न्यायाधीशको अगाडि म बहस गर्छु वा मुद्दा सुनुवाइ त्यताबाट गराउँछु भन्ने व्यवस्था हुँदैन, यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि कहीँ छैन ।”

उनका अनुसार न्यायाधीश आफैँमा सबै कुरा होइन । मुद्दाको विषयमा न्याय निरुपण गर्दा संविधान, कानून, निवेदकले दिएको निवेदन पत्र, प्रत्यार्थीले हालेको प्रतिउत्तर पत्र हुन्छ । उसका वकिल हुन्छ । यस्ता ठूला मुद्दामा बार वा सर्वोच्च बारका स्वतन्त्र विचारका लागि अदालतले राय लिन्छ । 

कुनै न्यायाधीशले सही न्याय सम्पादन नगरेको वा गुणस्तरयुक्त फैसला गरेको छैन भने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने कानूनी व्यवस्था नै छ । “न्यायाधीश म छान्छु, मैले छानेको न्यायाधीश अगाडि बहस गर्न पाउनुपर्यो भनेर त्यो सुनुवाइमा न्याय होला वा नहोला तर यो मुद्दामा नराम्रो नजीर बस्छ”, उनले थपे, “झगडिया वा वकिलले म यो न्यायाधीशको अगाडि बहस गर्दिन भन्यो भने कति न्यायाधीश फेर्न सक्नुहुन्छ ? त्यस्तो अभ्यासले न्याय प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ ?” 

न्यायाधीशले संविधान वा कानूनअनुसार कुनै मुद्दामा घातक फैसला गरेमा हेर्नका लागि न्यायपरिषद् छ । त्यो भन्दा पनि ठूलो त्रुटि गरेको ठहर भएका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । 

“संवैधानिक इजलासमा यस्तो माग राख्नु राम्रो होइन”,  संविधानविद् डा अधिकारीले भने, “यो संवैधानिक इजलासमा भएको संविधानको विवाद हो, त्यसको विवाद संवैधानिक इजलासले नै टुङगो लगाउनुपर्छ ।”

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतको पनि संवैधानिक इजलास गठनको विषयको विवाद सही नभएको ठम्याइ छ । “इजलासमा न्यायाधीश परिवर्तन गर्ने विषयमा वकिलले भनेर हुँदैन”, उनले भने, “सम्बन्धित मुद्दा जसले दर्ता गरेको हो, त्यसले इजलासबाट न्यायाधीश छाड्नुपर्ने कारणसहित निवेदन पेश गर्नुपर्छ, वकिलले उठाउन मिल्दैन, मुद्दाको र त्यसको सार्थक सम्बन्ध हुनुपर्छ ।” 

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा विवाद आएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छोडे । यसपटक पनि पुनः इजलास गठनको विषयमा विवाद शुरु भएको छ । 

“हाम्रो देशमा यस विषयमा अदालतमा कुरा उठ्छ, अनि न्यायाधीले बेन्च छोडेर हिँड्ने चलन छ, त्यो सही होइन”, अधिवक्ता बस्नेतले थपे, “झगडियाले भनेको भरमा न्यायाधीशले इजलास छोड्न हुन्न, सुनुवाइपछि फैसला लेख्नुपर्छ, अरु देशमा पनि यही अभ्यास छ ।”

पक्षका वकिलले भन्दैमा इजलास नछोड्ने – न्यायाधीशद्वय

प्रतिनिधिसभा विघटनको विवादमा न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जवराले इजलासमा बस्ने वा छोड्ने विषयमा स्वविकेकीय अधिकार दिएका थिए । उनीहरुले रिट निवेदकका पक्षले इजलास छोड्न भनेकै आधारमा आफूहरुले इजलास नछोड्ने प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी गराएका छन् ।  
    
सुुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै नेकपाको फैसला हेरेका न्यायाधीश केसीले इजलासमा बस्न नमिल्ने अधिवक्ता गोविन्द (बन्दी) शर्माले प्रश्न उठाएका थिए । इजलास गठनको विवादमा न्यायाधीश केसीले अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने रिट निवेदकका कानून व्यवसायीको तर्क छ । 

उनीहरुमाथि खासगरी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए । जुन अभ्यास विश्वको इतिहासमै आजसम्म देखिएको छैन ।

नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेका पाँच न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा तोकिने व्यवस्था गरेको छ । कानूनी व्यवस्था विरुद्ध अहिले रिट निवेदक पक्षले इजलासका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।  यदि त्यस्तो हो भने प्रत्येक मुद्दा हर्ने नयाँ नयाँ न्यायाधीशको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सम्भव नभएको संविधानविद् डा अधिकारीको तर्क छ । 

मंगलबारका लागि उक्त विवादमा सुनुवाइ तय भएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि सैद्धान्तिक सुनुवाइ नै शुरु नभई इजलास गठनकै विषयमा केन्द्रित भएर ‘हेर्दाहर्दै’ मा तोकिएको थियो । 

उक्त विवादका ३० वटै रिट निवेदन परेका छन् । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।  प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति  र  निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत  प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा९एमाले० संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने  प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ७ गते राति गरेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ । रासस