काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा राखिएका दुई न्यायाधीशले इजलासबाट हट्न इन्कार गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलासबाट हट्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
 
प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीसँग इजलास पुनर्गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर उनीहरु भने सो सहमतिमा असहमत देखिएका हुन् । मंगलबार संवैधानिक इजलासमा राय प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले आफूहरु इजलासबाट अलग नहुने बताएका हुन् । 

संवैधानिक इजलास पुनर्गठनको मागसहित सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका पदाधिकारीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग छलफल गरेका थिए ।

सो क्रममा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियममै परिवर्तन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत भएका थिए ।

सहमतिअनुसार एक साताभित्रै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने र त्यसपछिमात्र संवैधानिक विवाद अगाडि बढाइने सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिएका हुन् । 
 
संसद विघटन विरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

इजलास गठन गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकतापछि बनेको नेकपाको एकता रद्द गर्न आदेश दिएका श्रेष्ठ र सो आदेश पुनरावलोकन नहुने फैसला गरेका केसीलाई समेत राखिएको भन्दै बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरुले विरोध गर्दै आइरहेका थिए ।

न्यायाधीश दीपक कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई इजलासबाट बाहिरिए
न्यायिक निरुपणमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलाबाट दुई न्यायाधीश बाहिरिएका छन् ।

इजलासमा रहेका न्यायाधीश दीपक कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा प्रश्न उठेका कारण आफूहरु पनि बस्न उचित नठानेको भन्दै इजलासबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन् ।
 
दुई न्यायाधीशको सो निर्णयपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले २३ जेठमा नयाँ रोष्टरबाट इजलास गठन गर्ने आदेश सुनाएका छन् । आदेश सुनाउँदै जबराले भने, ‘अब २३ गते पेसी तोक्छु, वरिष्ठबाट रोष्टर बनाएर ल्याउने छु,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ।