पोखरा । नयाँ सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै गण्डकी प्रदेशमा फेरि पनि सत्ता फेरिने चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरेसँगै फेरि पनि सत्ता फेरिने चर्चा सुरु भएको हो ।  थापालाई पार्टीले कारबाही गरेसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वास प्राप्त गर्ने सम्भावना क्षीण बनेको छ । योसँगै गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना बलियो भएको छ । 

गठबन्धन सरकार एमाले इतरकै हुने पक्कापक्की छ । गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था आए काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नै मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । आफू विरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने भनेकै दिन पदबाट राजीनामा दिई गत वैशाख २९ गते प्रदेशसभामा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका गुरुङले जेठ २७ गतेसम्ममा प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।

थापालाई सांसद पदबाट निष्कासित भएपछि ६० सदस्यीय प्रदेश ५९ सदस्यीय भएको छ । प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई जना र जनमोर्चाका दुई जना गरी ३० जना सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी पनि माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् । जसपाका सांसद बाबुराम-उपेन्द्र पक्षका हुन् ।

सत्तापक्षमा नेकपा एमालेका २८ जना मात्र छ । प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । थापा निष्कासित भएपछि जनमोर्चामा दुई जना सांसद छन् ।  यीमध्ये खिमविक्रम शाही मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने भनिएका दिन एकाएक बेपत्ता भएका थिए । उनी पछि एक अस्पतालको आइसियुमा भेटिएका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनका एक सदस्यका अनुसार शाहीको स्थिति अझै अस्पष्ट छ । उनले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सघाए पनि बहुमत पुग्ने छैन । हाल कम्तीमा एक मतले विपक्षी गठबन्धन सरकार बनाउने गरी बहुमतमा छ । अझै पनि खीमविक्रम शाहीले तलमाथि गरे भने नयाँ सरकार गठनमा समस्या अवश्य पर्नेछ । 
शाहीकै कारणले विपक्षी गठबन्धनले बहुमतको आधार सिद्ध गर्न नसके प्रदेशसभा विघटन पनि हुन सक्ने चर्चा पनि चुलिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्तिम म्यादसम्ममा पनि विश्वासको मत पाउन नसके संविधानको धारा १६८ को उपधार ५ बमोजिम गठबन्धन सरकार गठन हुन सक्नेछ । प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल सुरु भए पनि विपक्षी सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै अन्य छलफल अघि बढाउन माग गरेका छन् । 

यस्तो माग गर्नेमा सत्तापक्षकै केही सांसदहरू पनि छन् । गुरुङले विश्वासको मतका लागि अन्तिम म्यादसम्म पर्खे भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन ढिलो हुन सक्नेछ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त नगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो भने पनि उनको अवस्था प्रस्ट हुनेछ ।  गुरुङले प्रदेशसभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसके नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्रै बजेट पेस हुनेछ ।