पुनर्गठित संवैधानिक इजलासमा फेरि विवाद, ओली पक्षका अधिवक्ताहरुले दिए निवेदन

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ जेठ २३ आइतबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेपछि फेरि असहमति देखिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा समेटिएका न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार बहसका क्रममा बडालले न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली पक्षका वकीलहरुले पनि विवाद झिकेका छन् । ओली पक्षका केही अधिवक्ताहरुले इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरुले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएका छन् । जसका कारण सुनुवाइ नियमित हुन सकेको छैन।

महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासप्रति आशंका रहेको भन्दै न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई बाहिरिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘मेरो विनम्र आग्रह छ, दुईजना न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई यो मुद्दाबाट अलग भइदिनुस् ।’

इजलासमा जारी बहसमा आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएका महान्यायाधिवक्ताले अदालतले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक परम्परा के हो भन्दै प्रश्न पनि गरे ।

प्रधानन्यायाधीशले यसअघि गठन गरेको संवैधानिक इजलासका विषयमा विवाद भएपछि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । जबराले आइतबार बिहान वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका हुन् ।