काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठेपछि रिट निवेदकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले सरकारी पक्षका वकिलहरुले संवैधानिक इजलासमा ११ जना न्यायाधीशहरु नै बस्न नमिल्ने भनेपछि राज्यका व्यक्तिहरुबाटै न्यायालयको हुर्मत लिने काम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘इजलासमा ११ जना न्यायाधीस नै बस्न नमिल्ने भनेर हाँस्यास्पद कुरा आयो, स्टेट पक्ष न्यायालयलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रमा लाग्यो, वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राख्दा केको आपत्ति ?,’ रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने ।
आइतबारको बहसमा भाग लिँदै श्रेष्ठले सबै न्यायाधीश खराब छन् भन्ने विषयलाई इजलासमा प्रवेश दिनु नै गलत भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास कल्पना नगरिएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई विघटनतर्फ लैजान चाहेको आरोप लगाए । उनले न्यायालयको विश्वास जनतामा काम रहेको भन्दै लोकतन्त्रमा धम्कीपूणर् व्यवहार हुनु गलत भएको बताए ।
‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने काम गर्न थालेको छ, न्यायालय र लोकतन्त्रमाथि नै खतराका संकेतहरु देखिंदै छन्, कार्यपालिकाले आफ्नो विश्वास कायम राख्दै आएको छ, सरकारी पक्षले अदालतमाथि प्रश्न गर्न पाउँदैन’ भट्टराइले भने ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई अघि बढाउन संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । उनले सर्वोच्चको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरुलाई वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा राखेका थिए ।
तर सरकारी पक्षले भने प्रधानन्यायाधीश जबराले यसअघि संवैधानिक इजलासमा रहेकालाई नै पुनः ल्याएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । विरोधका कारण आज(आइतबार)को सुनुवाइ रोकिएको छ ।
