काठमाडौं । गत वर्ष फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उद्घाटन गरे । र, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले सञ्चालनमा ल्याएको निजी क्यान्सर अस्पतालको खुब प्रशंसा गरे । तर, झण्डै २९ वर्ष पुरानो बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको हविगत एक पल्ट पनि बुझ्ने प्रयत्न गरेनन् । 

यसपल्ट त उनका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यी पुराना सरकारी अस्पतालमाथि थिचोमिचो गर्ने गरी बजेटमै व्यवस्था गरे । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक बजेटको ४३ नम्बर बुँदामा, ‘क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई यस अध्ययन संस्थान मातहत सञ्चालन गरिनेछ’ भनिएको छ । 

तर, यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन अनुसार चलेको एक स्वायत्त संस्था हो । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन–२०५३ मार्फत सञ्चालित राष्ट्रिय स्तरको एकमात्र स्वायत्त क्यान्सर अस्पताललाई कुनै नयाँ संस्था खडा गरेर हस्तक्षेप गर्न नपाइने भन्दै विरोध भइरहेको छ । 

अस्पतालका पूर्व पदाधिकारी तथा चिकित्सकले राष्ट्रिय स्तरको क्यान्सर अस्पतालको भविष्यलाई लिएर चिन्ता गरेका छन् भने जिल्लाका विभिन्न सङ्गठनले सरकारले बजेटमा राखेको कार्यक्रमको कडा विरोध गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेस चितवनले वक्तव्य नै निकालेको छ । कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, ‘अस्पतालको उद्देश्य र ऐन प्रदत्त अधिकार समेतलाई नजर अन्दाज गरी नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा क्यान्सर रोगको अध्ययन अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल समेतलाई यस अध्ययन संस्थान मातहत सञ्चालन गर्ने पूर्वाग्रहपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुले अस्पतालको गरिमामाथि प्रहार भएकोमा नेपाली कांग्रेस चितवनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ भनी उल्लेख छ । 

यसरी ऐन प्रदत्त उद्देश्य र संरचनालाई समाप्त पार्ने गरी स्थापना गर्न खोजिएको नयाँ संरचनालाई तत्काल फिर्ता लिई बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल अध्ययन प्रतिष्ठान गठन गर्न समेत चितवन कांग्रेसले माग गरेको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतलालाई त्यसै प्रतिष्ठान अन्तर्गत ल्याउँदा उपयुक्त हुने सुझाव समेत चितवन कांग्रेसले सरकारलाई दिएको छ । 

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डाक्टर विजयचन्द्र आचार्यले समेत त्यही राय दिएका छन् । उनले भने, ‘नेपालमा क्यान्सर संस्थान आवश्यक छ । त्यसमा विरोध होइन । तर, भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालजस्तो स्वायत्त संस्थालाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरी नयाँ संस्था खडा गर्नु गलत हो । यो बजेट नियोजित छ ।’ पूर्वाधार सबै भएको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमार्फत संस्थान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उल्टै स्वायत्त संस्थामाथि हस्तक्षेप हुने गरी आएको बजेट राम्रो नियतले नआएको कुरा उनले गरेका छन् । 

२०४९ सालमा सुरु भएको पुरानो अस्पतालको अस्तित्व मेट्न नहुने बताउँदै आचार्यले भने, ‘क्यान्सर अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास र विस्तार गरी क्यान्सर रिसर्च सेन्टर बनाउन, केमो प्लान्ट स्थापना गर्नु  र क्यान्सर अस्पताललाई एक हजार शय्याको बनाउनुपर्ने गुरुयोजना छाडेर बजेट अर्कैतिर दौडिरहेको छ ।’ उनका अनुसार विगतमा पनि हस्तक्षेपकारी गतिविधि भएकै हुन् । तर, निजी क्षेत्रका मेडिकल सञ्चालकको प्रभावमा परेको ओली सरकारले माथ दिएको उनको तर्क छ । 

०६४ सालको संशोधित क्यान्सर अस्पताल ऐनले आर्थिक अधिकारमा अस्पताललाई मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्ने कुरा गरेको छ । र, २०६८ मा जारी सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनले पनि क्यान्सर अस्पतालको आर्थिक विनियोजनमा असर परेको छ । तर, अहिले ओली सरकार त्यो भन्दा पनि अघि बढेर संस्थाको अस्तित्व नै सिद्ध्याउनतिर लागेको छ । 

चिकित्सा क्षेत्र सुधार अभियानमा लागेका डा. जीवन क्षेत्रीले पनि क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना जरुरी रहेको भए पनि सरकारको नियत ठिक नरहेको बताए । उनले भने, ‘यो अहिले ओली सरकारले सोचेको कुरा होइन । यो दश वर्ष पहिले नै उठेको कुरा हो । संस्थान बनाउँदा उत्तम नै हुन्छ । तर, सरकारको गफ मात्रै हो । आफ्नालाई जागिर खुवाउने मेलो मात्रै हुनसक्छ । साँच्चिकै काम गर्ने हो भने, भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई प्रतिष्ठान वा संस्थान बनाए भइहाल्यो ।’ 

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल स्थापनाको मुख्य उद्देश्य नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर दूर दराजसम्म क्यान्सर रोगको अध्ययन अनुसन्धान तथा निदान गर्न लगाउनु हो । एक जना जानकारले भने, ‘यसै अस्पताललाई संस्थान वा प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । यो भन्दा माथि अर्को नयाँ संस्था खडा गरियो भने न्याम्स र वीर अस्पतालको जस्तो हविगत हुन्छ ।’

सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रमले संस्थाको स्वायत्ततामाथि प्रहार हुँदा समेत बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । उनले अगाडि भने, ‘सञ्चालक समिति मौन छ । यसको अर्थ आफ्नो पार्टीका गतिविधि बचाउमा सञ्चालक समिति लागेको देखिन्छ ।’

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले क्यान्सरको स्क्रिनिङदेखि निदानका लागि थुप्रै पहल गरेका थिए । नेपालगञ्जमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्न सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल स्थापना उनकै पालमा भएको हो । उनले नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्न मदिरा नियन्त्रण नीति ल्याए । लामो समय कार्यान्वयन हुन नसकेको सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन २०६८ लागू गर्न पहल गरे । स्वास्थ्य सेवा ऐनमा कोषको ८० प्रतिशत रकम क्यान्सर, मुटुलगायतका नसर्ने रोगबारे सचेतना प्रवर्द्धनमा खर्च गर्नुपर्ने भनिए पनि सदुपयोग भएको थिएन । झण्डै ९५ करोड उपयोग गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए, थापाले । 

प्रत्येक जिल्लामा पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सर परीक्षणको पहल गरे भने थापाले सिकलसेल एनिमियाको परिक्षण तथा उपचार सेवा प्रारम्भ गरे । यस्तनै, नसर्ने रोगको परिक्षण सम्बन्धि पेन कार्यक्रमलाई समेत विस्तार गरेका थिए । तर, वर्तमान सरकारको गति संस्थान बनाउने कुरामै विवादित भएको छ  ।