मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, असार ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाइयो

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ जेठ २५ मंगलबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिइएन ।

संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै परेका ६ वटा रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुने भनिएको थियो ।

तर न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई असार ८ गतेका दिन बोलाउन आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने भन्दै रिट परेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहका १० र एमालेका दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको रिटमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक, बदनियतपूर्ण र संविधानसँगको धोकाधडी भएको जिकिर गरेका छन् ।