प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसला छिट्टैः एक पक्षको बहस १५ घण्टा मात्रै

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ जेठ २६ बुधबार

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिसध सभा विघटन सम्बन्धी विषयलाई अघिल्लो पटक जस्तो धेरै नलम्ब्याउने भएको छ। सर्वोच्चले यस पटक प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा पक्ष विपक्ष दुबै समूहलाई बहसका लागि १५/१५ घण्टा समय निर्धारण गरिदिएको हो।

बुधबारको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले दुबै पक्षलाई बहसका लागि १५/१५ घण्टा समय प्रदान गर्ने आदेश जारी गरेको छ।

यसरी समय नै निर्धारण गरिएपछि अघिल्लो पटक जस्तो निर्णय आउन समय लाग्ने छैन। अब ९ असारमा प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी विघटनका विषयमा सुनुवाइ हुनेछ साथै सुनुवाइ निरन्तर हुनेछ।

इजलाससमक्ष छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट बढीमा १२ घण्टा समय पाउने छन्। सरकारको तर्फबाट ३ घण्टाभित्र प्रत्युत्तर बहस हुनेछ । कानून व्यवसायीले बढीमा आधा घण्टामात्र समय पाउने गरी निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी संवैधानिक इजलासको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियसनबाट दुई/दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्यूरीमा पठाउन समेत आदेश जारी भएको छ। एमिकस क्युरीका एक जनाले बढीमा आधा घण्टा गरी दुई घण्टा बहस गर्न पाउनेछन्।

यो मुद्दामा बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीलाई असार १० गतेसम्म बहस नोट दिन इजलासले आदेश दिएको छ।