काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आकस्मिक रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकेका छन् । कुनै समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आदर्श मानेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि नै ओलीले आकस्मिक रुपमा आयोगको बैठक बोलाएको बताइएको छ । 

प्रसाई पछिल्लो समय ओलीतिर सल्किएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ओली बा भन्दै गुणगान गाउँदै हिँडेका छन् । दुर्गाका लागि अहिलेको समय दुर्गा दाहिने भएका छन् । ओलीले अध्यादेशमार्फत नै धेरै असंवैधानिक कदम चालेर अगाडि बढ्नु र स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत दुर्गाकै आफ्ना पर्नुले पनि सम्बन्धन पाउने निश्चित जस्तै छ । 

ओलीले प्रचण्डका विरोधी सबैलाई आफ्नो कित्तामा होमेका छन् भने दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि अन्टसन्ट बोलेर विवादमा तानिएपछि कानून मन्त्रीको कुर्सी नै गुमाएका शेरबहादुर तामाङ अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेर आएका छन् । 

तसर्थ पनि दुर्गाका दुर्गा दाहिने भएका हुन् । तामाङले प्रसाईको झापामा रहेको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै लागि बंगलादेशमा पढ्न जाने नेपाली चेलीहरुले सर्टिफिकेट पाउन शारीरिक सम्झौता गर्नुपर्ने भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

त्यसपछि उनको चर्को विरोध भएपछि ओलीले मन्त्रीबाट हटाएका थिए । अहिले नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षबाट ओली पक्षमा आएपछि उनी फेरि मन्त्री बन्न पाएका छन् । 

स्वास्थ्यमन्त्री नै बनेपछि दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजले कसो सम्बन्धन नपाउला भन्ने छ । 

डा. गोविन्द केसीको चेतावनी 
चिकित्सा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले भने ओलीले बोलाएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले बिहीबार विज्ञप्ति नै जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई समेत ओलीको अवैध निर्णय विरुद्ध लाग्न आग्रह गरेका छन् । 

उनले ओलीलाई गैरकानूनी रुपमा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएमा त्यस विरुद्ध सत्याग्रह शुरू गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

डा. केसी हाल द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनमा रहेका छन् । त्यहाँको दूरजराजको गाउँमा पुगेर उनले गरिबहरुको उपचार गरिरहेका छन् । उनले आयोगको बैठकले अवैध सम्बन्धन दिए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

उनले नेपाल आएर सत्याग्रह गर्ने बताएका हुन् । ञयो अवस्थामा चिकित्सा शिक्षाको मर्यादा र संवेदनशीलता बुझेर त्यस खाले अवैध निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुन तथा त्यसलाई रोक्न म चिकित्सा शिक्षा आयोगका सम्पूर्ण मर्यादित सदस्यहरुलाई अपिल गर्दछुञ, डा. केसीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगका सदस्यले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा साथ दिए उनीहरुलाई समेत आफूले नछाड्ने केसीले चेतावनी दिए । 

यस्तो छ विज्ञप्ति–
प्रेस विज्ञप्ती

हामी गएको एक दशक समयदेखि दुरदराजका नेपालीहरुसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्छ तथा सबै वर्गका योग्य विद्यार्थीले इच्छाएको विषय पढेर चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी बन्न पाउनुपर्छ भनेर लड्दै आएका छौं । देशका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने भनेर सरकारले समेत हामीसित बारम्बार सम्झौता गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार विसं। २०८० फागुनसम्म हाल सरकारी प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज नपुगेका सबै प्रदेशका कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुग्नैपर्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट माफियाहरुको इशारामा त्यस्तो काम अघि बढेका प्रतिष्ठानहरुको कामसमेत रोकेर राखेका छन् । हामीसित मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर सम्झौता भएका कति ठाउँमा कामै शुरु हुन दिएका छैनन् । नेपाली जनताले यो कुरा विर्सनु हुँदैन कि केपी शर्मा ओलीको सत्तारोहण राजनीतिको भ्रष्टीकरण, भिजिलान्तेकरण र अपराधीकरणमा आधारित छ । राज्य सञ्चालकमा हुनुपर्ने न्यूनतम नैतिकता उनले गुमाइसकेका छन् । उनले आफ्नो भ्रष्ट र आपराधिक सञ्जाललाई राज्यको अंगहरुमा समेत विस्तार गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र आफ्ना आसेपासेको कालो धनको लगानीबाट स्थापित निजी संस्थाहरुको दुषित स्वार्थपूर्तिका खातिर कानून बनाउने, राज्य कब्जा गर्ने र राज्यका संस्थाको चरम दूरुपयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको कुरा नौलो होइन । आपराधिक आर्जनको लगानी गरी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारिकरण गर्ने मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक पनि उनी नै हुन् । आफ्ना आर्थिक र राजनीतिक साझेदार मध्येका एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्न लागेको झापा स्थित निजी मेडिकल कलेजलाई गैरकानूनी रुपमा सम्बन्धन दिलाउन उनले अनेक हथकण्डा अपनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको संरक्षण पाएपछि जस्तोसुकै अवैध काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका कारण उक्त प्रस्तावित मेडिकल कलेजले २०७३ सालयता आसयपत्र नवीकरण गरेको छैन । जबकि चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ का अनुसार त्यसरी नवीकरण नगराएको आशयपत्र स्वतः रद्द हुन्छ । त्यसैले अस्पताल सञ्चालन भए पनि शिक्षण संस्थाका रुपमा उक्त संस्थाको कानुनी अस्तित्व शुन्य छ । अर्कोतिर त्रिवि र केयु दुवैले यस अगाडि नै पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिइसकेका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन् ।

२०६९ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले गरेको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयले पहिल्यै सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजहरुको नियमनमा जनशक्ति तथा आर्थिक अभाव भएका कारण बरु पुरानै मेडिकल कलेजको समेत ‘डिअफिलिएसन’ गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसपछि लोकमान सिंह कार्कीको हस्तक्षेपका कारण सो विश्वविद्यालयले दुइटा निजी मेडिकल कलेज चोर बाटोबाट थपिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती भोलि जेठ २८ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर सम्बन्धनसम्बन्धी अवैध निर्णय गर्न आयोगका सदस्यहरुलाई बाध्य पार्न खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै अवैध कार्य गराउने यस्तो कार्य विधिको शासनविरुद्धको अक्ष्यम्य अपराध हो । यही पृष्ठभुमिमा प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा रहेका स्वघोषित डन तथा उल्लिखित अवैध शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले हालै हाम्रो अभियानका एक सदस्यमाथि भौतिक आक्रमणको धम्कीसमेत दिएका थिए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयाृगका पदाधिकारीहरुलाई समेत आक्रमण र हिंसाको धम्की दिने र घर अगाडि बम राख्नेसम्मका अपराध गरेका थिए । नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित गर्ने ओली–संरक्षित अपराधीहरुको यस्तो कर्तुतविरुद्ध लड्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो । केपी शर्मा ओलीको सक्कली चरित्र के हो भन्ने सम्बन्धमा समेत उनीसंग सम्बन्धित ऐतिहासिक सत्यतथ्यको सवैले जानकारी राख्नु पर्दछ । तब मात्र उनीबाट पटक पटक नेपाल देश र नेपाली जनता ठगिने क्रमको अन्त्य हुन सक्छ । उनी झापा हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न मुख्य योजनाकार हुन् भन्ने कुरा विर्सदा हत्या गरिएका व्यक्तिको आत्मा, पीडित परिवारजन, मानवताका पक्षधर र मूलुकको न्याय प्रणालीको अनादर गरेको ठहर्छ । उनी २०२८ साल देखि २०२९ साल सम्म झापाका ग्रामिण कृषक, समाजसेवी र सर्वसाधारण गरी नौ जना व्यक्तिको हत्यामा संलग्न भएका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा सम्मानीत अदालतले न्यायिक रुपमा पुष्टी गरेको विषय हो । उनी धर्मप्रसाद ढकाल, ज्ञानप्रसाद ढकाल, बुटन चौधरी, विष्णुप्रसाद विमली, रुद्रकान्त राजवंशी, ईश्वरी चुडाल, दुर्गा खरेल, ज्ञान बहादुर बस्नेत, कर्ण बहादुर गौतमको हत्यामा संलग्न व्यक्ति हुन् । अदालतले समेत व्यक्ति हत्याको घट्नामा संलग्न भनी हत्यारा ठहर गरेको व्यक्तिलाई शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्न दिनु हामी नेपाली जनताको पनि दुर्भाग्य हो भन्ने कुरा मनन गर्नु आवश्यक छ । यो अवस्थामा चिकित्सा शिक्षाको मर्यादा र संवेदनशीलता बुझेर त्यस खाले अवैध निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुन तथा त्यसलाई रोक्न म चिकित्सा शिक्षा आयोगका सम्पूर्ण मर्यादित सदस्यहरुलाई अपिल गर्दछु । त्यसो नगरी ओलीको गुण्डाराजलाई साथ दिने जो कसैलाई पनि जवाफदेही बनाउन हामीले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं । हाल म द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनका पिछडिएका ठाउँहरुमा सेवा दिएर नेपाल फर्कने क्रममा छु । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुको अडान विपरीत जबर्जस्ती अवैध सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाइयो भने म नेपाल फर्कनासाथ त्यस्तो हर्कतविरुद्ध सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।

डा गोविन्द केसी यमन

२०७८ जेठ २७