- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको दुवै पक्षको एकले अर्कोलाई गरेको निष्कासनको कारबाही अस्वीकृत गरेको छ। आयोगले दुवै पक्षको कारबाही विधान सम्मत नभएको फैसला सुनाएको छ । आयोगको यो फैसलाबाट महन्थ ठाकुर पक्षलाई फाइदा पुगेको छ।
आयोगले जसपामा दुई अध्यक्ष रहने गरी पुरानै पदाधिकारी कायम गर्न निर्णय गरेको छ । यसअघि जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले महन्थ ठाकुर सहित राजेन्द्र महतो, सर्बेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीबाट निकालेको जनाउँदै निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको थियो। यसै गरी महन्थ ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको जनाउँदै यस सम्बन्धमा अद्यावधिक गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको थियो। दुवै पक्षको निवेदनलाई आयोगले खारेज गरेको छ।
दुवै पक्षले गरेको कारबाही राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४को दफा ५१ बमोजिम प्रक्रिया नपुगेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार साबिकको दुई अध्यक्ष सहितको पदाधिकारीलाई आयोगले मान्यता दिएको छ। आयोगको यस निर्णयबाट जसपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काइएको छ।
ठाकुर पक्षले आयोगमा डकुमेन्ट बुझाउने आइतबार अन्तिम दिन थियो। असार २३ गते ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगले भने अनुसार कागजात बुझाउन एक हप्ता समय मागेको थियो। आयोगले यसअघि ठाकुर पक्षले बुझाएको डकुमेन्ट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४को अनुसूची १८ बमोजिम नभएको भन्दै ढाँचा पुर्याएर डकुमेन्ट पठाउन निर्देशन गरेको थियो।
अनुसूची ५१ बमोजिम प्रक्रिया पुर्याउन ठाकुर पक्षले आइतबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको थियो । उक्त बैठकमा १९ जना मात्र कार्यकारिणी समितिका सदस्य उपस्थिति थिए । बहुमत कार्यकारिणी सदस्य जुटाउन नसके पछि ठाकुर पक्षले आयोगमा डकुमेन्ट बुझाउन सकेन ।
उपेन्द्र यादव पक्षले भने यसअघि नै बहुमत कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर जुटाएर आयोगमा डकुमेन्ट बुझाएको थियो । यादव पक्षले बुझाएको डकुमेन्ट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४को अनुसूची ५१ बमोजिम भएको आयोगले यसअघि नै जनाएको थियो । तर आइतबार आयोगले गरेको निर्णयमा यादव पक्षले गरेको कारबाही पनि प्रक्रिया नभएको भन्दै अस्वीकृत गरेको छ ।
आयोगको निर्णयबाट ठाकुर पक्षलाई राहत पुगेको छ । ठाकुर निकट स्रोतका अनुसार नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तयारीमा ठाकुर पक्षका नेताहरू पुगेका छन् । नयाँ पार्टी दर्ता गर्न ठाकुर पक्षले विधानको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको छ ।