काठमाडौँ । विज्ञहरूले दिगो पूर्वाधार विकासका लागि समावेशिता र सुशासन मुद्दा चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै यसलाई कम प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् ।  नेपालको पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्व तयारीदेखि निर्माण र सञ्चालनको बेला सुशासन र समावेशीताका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिने बताउँदै उनीहरूले यसका लागि पहुँच, उपयोग र प्रतिफल समेतमा समावेशी बनाउनुपर्ने र सुरु देखिनै सुशासनको पक्षलाई भुल्न नहुने बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पीईआईले  सोमबार आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार समावेशीकरण र शासनका प्रश्नहरू’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा उनीहरूले आयोजना तर्जुमा देखिनै पूर्वाधार आयोजनाहरूमा समस्या रहेको बताए । नेपालमा लागत र समयभन्दा अगावै बनेका कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाहरू नरहेको भन्दै पूर्वाधार विकासको मोडललाई समावेशी बनाउनुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले पर्याप्त पूर्व तयारी बिनै भौतिक पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान लागत र समय दुबै बढेको बताए ।सरकारी संयन्त्रले पूर्व तयारी बिनै आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा समय र लागत मात्रै नभई जनताले उचित प्रतिफल समेत पर्याप्त गर्न नसकेको उनको भनाई थियो । ‘आयोजनाको छनोट, डिजाइन, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको टुङ्गो नलगाईकनै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी रहदैं आइराखेको छ,’ उनले भने,‘यसले न त आयोजना समयमै सकिन्छ । न त आयोजनाको लक्षित वर्गले समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् ।’ 

पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलले सरकारले आयोजनाको लागतभन्दा अत्यधिक कम बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना तोकिएको समयमै निर्माण नहुने समस्या देखिदैं आइरहेको छ ।‘कुनै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न वार्षिक एक अर्बभन्दा धेरै आवश्यक पर्छ ।तर, सरकारले वार्षिक तीन करोड मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी छ,’ उनले भने,‘यस्तो पाराले कहिले आयोजना सम्पन्न होला र !’ 

पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलले आयोजनाको लागत केही बढी परे पनि आयोजना समावेशीकरण गरेर नै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘आयोजना निर्माणमा मात्रै समावेशीकरणको कुरा उठाउने होइन,’ उनले भने,‘आयोजनाबाट आउने प्रतिफलमा समेत समावेशीकरण र लैगिंक समानतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 
पूर्व सचिव तीर्थराज ढकाल राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार आयोजनाको ‘प्रोजेक्ट गाइडलाइन’ नबनाईकनै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा धेरै खालका जटिलता आउने गरेको बताउँछन् । ‘धेरैजसो मुलुकमा प्रोजेक्ट गाइडलाइन तयार पारेर मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लगिन्छ । तर हाम्रोमा अहिलेसम्म आयोजनाको समेत गाइडलाइन बन्न सकेको छैन,’ उनले भने,‘व्यापक मात्रामा पूर्व तयारी गरेर आयोजना सञ्चालनमा गरेमा मात्रै तोकिएको समय र लागत भित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’

पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले  दिगो पूर्वाधार समावेशीकरण र शासनका प्रश्न विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा समावेशीकरण र लैगिंक सहभागिता हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले सन् २०३० सालभित्र सहश्राब्दी लक्ष्य अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘सहश्राब्दी (एसिडजी) लक्ष्य अनुसार नेपालले सन् २०३० सालसम्म सडकको घनत्व १.३ किलोमिटर वर्ग किलोमिटर निर्माण गइनुपर्ने हुन्छ । तर,अहिले नेपालको सडकको घनत्व भने ०.६  किलोमिटर मात्रै रहेको छ । त्यसैले अबको ९ वर्षको अवधिमा आधाभन्दा धेरै सडक तयार पार्नुपर्ने अवस्था छ,’ 

विज्ञ सरूँ जोशी पूर्वाधार निर्माणको को योजना तर्जुमा गर्दा समावेशीकरणको कुरा समेट्ने परिपाटी बिस्तारै आउन थालेको बताइन् । ‘पूर्वाधार निर्माणमा अहिले रित पुर्‍याउनको लागि नै केही सदस्य राख्न थालिएको छ । तर,अहिलेसम्म पर्याप्त समावेशीकरणको मुद्दा भने आउन सकेको छैन,’ उनले भने,‘यो विषय व्यापक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भइसक्यो ।’ उनले पूर्वाधार निर्माणमा समेत बहिष्करणमा परेका समुदायलाई जतिसक्दो धेरै समावेश गर्न आवश्यक भएको बताइन् । विज्ञ जोशीले श्रम क्षेत्रमा पुरुष र महिलाबिच ३० प्रतिशत ज्यालामा विभेद समेत अन्त्य गर्न जरुरत भएको बताइन् । 

सहरी विकास विज्ञ पदम सुन्दर जोशी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम समावेशीका मुद्दा समावेश भएर आए पनि कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बताउँछन् ।‘रिङ रोड र फास्टट्रयाक निर्माणमा समेत वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षलाई समेत वास्ता गरिएको छैन,’ उनले भने,‘फास्ट ट्याकको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनमा अन्य क्षेत्रको एक–एक रुखको ध्यान दिइएको छ ।तर,बुङमती क्षेत्रको भने वास्ता गरिएको छैन । त्यस्तै यस्ता असमान खालका कुरा समेट्नु एकदमै गलत हो ।’

 एसिडजी नेटवर्कका दया सागर श्रेष्ठ नेपालको पूर्वाधार योजना छनोट र प्रथामिकरणमा भोटको राजनीतिको कारणले समस्या हुने बताउँछन् । ‘भोटको राजनीति हेरेर अधिकांश पूर्वाधारका योजना छनोट गरिन्छ,’ उनले भने,‘ठुला आयोजना सैनिकलाई दिने कि सिभिलियनले गर्ने भन्नेमा ठुलो प्रश्न उब्जाएको छ ।’  एसडिजीका श्रेष्ठले पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिज्ञ नेता र ठेकेदार कम्पनीको सेटिङ र मिलेमतोमा हुने समस्याको अन्त्य गर्न आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो पूर्वाधारमा थोरै मात्रै बजेट थप गरिदिने हो भने अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।तर,त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने,‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन केबल देखाउनकै लागि मात्रै गर्ने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’

गैरसरकारी महासङ्घका एसिडजी फोकल पर्सन अर्जुन भट्टराई स्थानीय निकायले पूर्वाधार निर्माणमा अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिक मैत्री संरचना निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले हरेक निकायको प्राथमिकतामा पूर्वाधार मात्रै देखिएको छ । तर,सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता भने दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने,‘अपाङ्गतामैत्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधारका संरचना तयार पार्नुपर्ने भइसकेको छ ।’

इसिमोडका मणि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा इकोनोमी बायो डाइभर्सरसिटीलाई ख्याल गरेर निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था भएको बताए ।‘प्रकृतिको संरक्षण गर्दै विकास निर्माणको कार्य गर्न सकेमा धेरै  उचित हुने थियो,’ उनले भने,‘अहिले मान्छेको सबैभन्दा धेरै आवश्यकता बाटो नै छ । बाटो बनाउन दिगो हुने गरी बनाएका छौ कि छैनौ भन्ने मुलप्रश्न हो ।’ 

इन्स्च्यिूट अफ सस्टेनेवल एन्ड इन्भारमेन्टल ट्रान्जिसनका अजय दीक्षित पूर्वाधार निर्माणको डिजाइनदेखि निर्माणमा निकै संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन् ।‘हाम्रोमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको निकै ठुलो समस्या छ । पूर्वाधार निर्माणमा सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई जतिसक्दो धेरै खाल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सो पक्षलाई ख्याल गरेको देखिदैंन,’ उनले भने,‘राज्यले प्रतिबद्धता गरेको कुरा पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् ।त्यसैले प्रोजेक्ट व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो ।’ 

युएनडिपीका विजय सिंह नेपालमा पूर्वाधार निर्माण आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दवाबकै कारणमा निर्माण हुने बताउँछन् । ‘एकाध केही अस्पताल गुणस्तरीय निर्माण भएका छन् ।तर, उनीहरूको सेवा प्रवाह भने निकै नाजुक देखिन्छ,’ उनले भने,‘पूर्वाधार निर्माण गर्दा ठुला भवन मात्रै होइन । जनताको के आवश्यकता भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’ 

 सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदम मैनाली सङ्घीय सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई अनुदान बापत रकम उपलब्ध गराएको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च भए पनि सो खर्च पुँजीगत खर्चको रूपमा नभई अनुदानमा मात्रै खर्च भएको मात्रै देखिएको कुरा सुधार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बताए ।