ओलीका २० सारथी पदमुक्त, खगराज अधिकारीको गृहमन्त्री पद १३ दिनमै चैट

पदमुक्त भएपछि बालुवाटारमा आन्तरिक छलफल

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ असार ८ मंगलबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएपछि उनीहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । छलफलका लागि २० मन्त्री मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकै विश्वासपात्र मानिने गृहमन्त्री अधिकारी जम्मा १३ दिनमात्रै गृह मन्त्रालय सम्हाल्न पाए

उनी गत जेठ २७ गते बिहीबार गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनी कास्कीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी गृहमन्त्री बनेसंगै देशको शान्ति सुरक्षाका साथै कास्कीको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले मन्त्रीपरिषद विस्तार वदर गरिदिएको हो ।

गृहमन्त्री अधिकारीसहित अन्य २० मन्त्री पनि अदालतको आदेशसंगै पदमुक्त भएका छन् । २० जना मन्त्रीमध्ये केही मन्त्रीले भने १८ दिन जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले दुई पटकमा २० मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

अदालतको फैसलालाई एमालेले अप्रत्याशित भनेको छ भने एमाले नेताहरुले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सेटिङमा आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्दै मुद्धा दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतको फैसलासंगै संविधान लिकमा आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अदालतको आदेशपछि गृहमन्त्री अधिकारीसहित उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो साथै शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ्ग, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बाँनिया तथा राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पदमुक्त भएका हुन् ।