- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएपछि विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संविधानविद् डा.भिमार्जुन आचार्यले छ महिनाभित्र निर्वाचन हुन नसकेमा सरकारको हैसियत पनि समाप्त हुने बताएका छन् ।
उनले संसद विघटनपछि संसदको सदस्य नरहेको र प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ‘आदेशको प्रभावस् संसद्को सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भइसकेको,प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने, जसपा ओलीका लागि बर्डेन भएको भए उनको अभीष्टमा फाइदा पुग्ने, छ महिनाभित्र निर्वाचन हुननसकेमा सरकारको हैसियत समाप्त हुने।अदालती महत्वकाक्षामा बृद्दि हुने।’