काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पुनः बुधवारदेखि बहस शुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, बद्रीवहादुर कार्की, महादेव यादव अधिवक्ताद्वय खम्बवहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १४९ ले हस्ताक्षर सहित बुझाएको आधार नै संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार रहेको बताए । “संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नै प्रधानमन्त्री पदमा देउवाका लागि बुझाएको १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेपछि आधार पुग्यो भन्ने बुझिन्छ कि बुझिदैन”, उनले भने, “ १४९ जना मसँग छ भनेर दावी पेश गरेपछि ऊसँग बहुमत छैन त ? श्रीमान ! ”

उनले १ सय ४९ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित दावी गरेपछि नेकपा (एमाले)का २६ जनाले, जसपाका १२ जनाले भोट हाल्न पाउँदैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरे । 

उनले  विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएपछि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै तर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएका  देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।
 
उनले राष्ट्रपतिले सांसदलाई मतदानको अधिकारबाट बन्चित गरी संसद विघटन गरेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई संसदलाई रहेको स्पष्ट पारे । उनले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गरे । 

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदका लागि देउवालाई समर्थन गरेका  १४९ प्रतिनिधिसभाका सांसद दल नभई सभाका सदस्य भएको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने नभई संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह मात्र रहेको उल्लेख गरे । 

प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपति  भण्डारीलाई नभई संसदलाई रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै वहसमा बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेकाले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५)मा दावी गर्न नमिल्ने बताए । 

उनले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भनाई राखे । रासस