पोखरा। विश्व हिन्दु महासङ्घसहित विभिन्न सङ्घसंस्थाले काली गण्डकी डाइभर्सन राष्ट्रघाती भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। उनीहरूले काली गण्डकी सभ्यताको रक्षा गर्न र विकासको नाममा हुन लागेको सभ्यता नाशको खुलेर विरोधमा उत्रन आग्रह पनि गरेका छन्।

उनीहरूले यस विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। काली गण्डकी संरक्षण अभियानका अगुवा शङ्कर पाण्डेले शालिग्राम शिलालाई गर्भमा राखेर बहेको नदीलाई अप्राकृतिक रूपमा अन्तै लैजान खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गरे।

गण्डकी प्रदेश सरकारको चेतावनी
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशको आवाजको सुनुवाइ नभएमा सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी दिए। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलाई ख्यालै नगरी आयोजना अगाडि बढाउन खोजेको र यसले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने उनले आरोप लगाए।

काली गण्डकी डाइभर्सन योजना कुनै हालतमा सफल हुन नदिने स्पष्ट पारे। प्रदेशको भावना विपरीत जाने प्रयास भएमा हामीहरू सहेर नबस्ने र सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई उतारेर भए पनि योजना सफल हुन हुन नदिने चेतावनी दिए।

रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिचाई गर्न राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले कसैको निहित स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको दाबी गरे।

केन्द्र सरकारले काली गण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि आक्रोशित प्रदेश सरकारले साझा धारणा बनाउन सोमबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको छ। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा लगायतलाई बैठकमा डाकिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुन सक्ने लाभको तालमेल नमिलेको बताए।

यो योजनाबारे प्रदेश सरकार प्रस्ट रहेको उनले बताए। नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत सशक्त आवाज उठाएको भन्दै मन्त्री खड्काले सिङ्गो प्रदेशसभा काली गण्डकी डाइभर्सनको विरोधमा रहेको र प्रदेशवासीलाई साथमा लिएर यो आयोजना विफल बनाएरै छाड्ने उद्घोष गरे।

अहिले भनिए जसरी काली गण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने उनको दाबी छ। देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमिनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै काली गण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको उनले बताए। 
काली गण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत प्रभावित हुने भन्दै उनले त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु सङ्कटमा पर्ने बताए।

नेपाली काँग्रेस नवलपुर सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले यो परियोजनाबारे स्थानीय तहबाटै हुँदै आएको विरोधलाई केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको बताए। 

प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका लामिछानेले डाइभर्सन गर्दा हुने खतराबारे हामीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग बारम्बार छलफल गरिरहेको बताए। समग्र काली गण्डकी क्षेत्रको विकासका लागि काली गण्डकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ।