काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मागेका छन् । यादव निकट स्रोतका अनुसार यादव पक्षको यस मागमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सकारात्मक छन् । यादव पक्ष साउन ३ गते पछि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । साउन ३ मा निर्वाचन आयोगले  आधिकारिकताको फैसला सुनाउने यादव पक्षका नेताहरूको बुझाई छ । आयोगले आधारिकताको फैसला सुनाए पछि सरकारमा जाने यादव पक्षको तयारी छ ।

यादव पक्षका एक नेताले भने, ‘सरकारमा हामीले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको हाराहारीमा संख्या माग गरेका छौ । यसमा प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सकारात्मक हुनु भएको छ ।’ती नेताले भने,‘यसअघि, ओली सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टी विभाजित भयो । त्यसैले यस पटक कम्तीमा ८ जना व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन हाम्रो बाध्यता छ । हाम्रो बाध्यतालाई देउवा र दाहालले बुझ्नु भएको छ ।’

जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँग निकट मानिएका केही सांसद आफूतिर आउने ती नेताले दाबी गरे । उनले भने,‘कित्ता परिवर्तन गरेका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता हुन्छ ।’ प्रमोद साहले कित्ता परिवर्तन गरी यादव पक्षमा पुगेका छन् । यसै गरी ठाकुर पक्षका अमृता अग्रहरी र रानी मण्डल पनि यादव पक्षसँग निकट भएको स्रोतले बतायो । ठाकुरले बोलाएको पछिल्लो बैठकमा अग्रहरी र मण्डल सहभागी भएका थिएनन् । 

यस पटक उपेन्द्र यादव आफै सरकारमा नजाने भएका छन् । यादव पक्षका नेता इस्तियाक राइले भने,‘यस पटक अध्यक्षज्यू सरकारमा नजाने करिब करिब निश्चित भएको छ । उहाँले सङ्गठन गर्ने चाहना राख्नु भएको छ ।’ 

स्रोतका अनुसार जसपाबाट महेन्द्र यादव या राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने भएका छन् । सरकारमा जान मृगेन्द्रसिंह यादव, इस्तियाक राइ, रेणु यादव, रामसहाय यादव, प्रदीप यादव लगायतकाले चासो देखाएका छन्। मृगेन्द्रसिंहले कित्ता परिवर्तन गरी यादव पक्षमा गएकोले उनलाई मन्त्री बनाउन यादवलाई दबाब बढेको छ । सिंह राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन् । 

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा यादव पक्षले मङ्गलवार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूले आयोगको फैसला पछि मात्र सरकारमा जान उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । 

आधिकारिकताको फैसला अघि सरकारमा गएमा महन्थ ठाकुर पक्षले कारबाही गरेमा के गर्ने भन्ने कानुनी अन्यौलता उत्पन्न हुने भएकोले आयोगको फैसला पछि मात्र सरकारमा जान उपयुक्त हुने कार्यकारिणी समितिका केही सदस्यहरूको सुझाव थियो । तर यादव निकट कानुन व्यवसायीहरूले भने आयोगको फैसला अघि नै सरकारमा जान बाटो खुला भएको सुझाव यादवलाई दिएको स्रोतले बतायो । यसबारेमा यादवले मङ्गलवार केही कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।