काठमाडौँ। एमाले भित्रको विवाद मिलाउन प्रयास भइरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारका ढाल्न अगुवाइ गर्ने माधवकुमार नेपाललाई पार्टीभित्र कुनै पनि स्थान छैन भनेपछि नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका नेताहरू झस्किएका छन्।

संसद् पुरस्थापना सम्बन्धी रिटमा अदालतबाट आएको आदेशलाई कार्यान्वयन गरेर जाने गरी कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूले सहमति गरे पनि ओलीले मङ्गलवार र बुधवार जुन अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे त्यसले कार्यदलमा रहेका नेताहरू झस्किएका हुन्।

सरकारी निवासबाट निजी निवासमा सर्ने क्रममा ओलीले आफू निकट कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दे आफू विरुद्ध जालझेल गरी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हालेर परमादेशबाट आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन माधव नेपालले अगुवाइ गरेको दाबी गरे।‘माधव नेपाल भन्ने मानिस लाज शरम नभएकाले त्यस्तो व्यक्तिलाई पार्टीभित्र कुनै पनि स्थान छैन आत्मालोचना गरेर आए पनि उनले माफी पाउदैनन’, उनले भने ‘निर्वाचनबाट, जनादेशबाट हारेर होइन, जालझेल गरेर, अदालतमा निवेदन हालेर परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको हो। विश्वमै कतै नभएको नजिर, कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम भयो।’

बालकोटमा बुधवार ओली प्रवेश निषेधको भाषा प्रयोग गरेपछि एमालेभित्रको एकता टाढिँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनु अघि गरिएको १० बुँदे समझदारी पनि ओलीले नमान्ने सङ्केत गरी बुधवार बालकोटबाट नेपाललाई पार्टीभित्र स्थान नभएको बताएपछि एकता टाढिएको सङ्केत भएको नेपाल निकट नेताहरूले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २९ असारमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि निजी निवास सरेका ओलीले आफ्नो सकारका ढाल्ने माधव नेपाल भएको दाबी गरेका थिए। देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुमा आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारविरुद्ध गएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरूको समर्थन निर्णायक रहेको दाबी गरेका थिए।

गत आइतबार मात्रै कार्यदलका सदस्यहरूले १० बुँदे सहमति गरेर ओली नेपाल मिलाउने प्रयास गरेका थिए। ‘प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ’, कार्यदलले अदालतको बारेमा गरेको सहमति हो तर ओलीले यो सहमति विपरीत अभिव्यक्ति दिएका छन्।

देउवा प्रधानमन्त्रीका नियुक्ति हुनुअघि नेपालले गठबन्धन छाडेको बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएर जाँदा सबैभन्दा पहिला नेपालले नै बधाई दिएपछि ओली फायर भएका हुन। यति वेला उनै नेपाल पक्षका नेताहरू अब एमाले एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन थाले पनि नेपाल आत्मसम्मान विना पार्टीमा फिर्ता हुने सम्भावना कम रहेको छ। त्यही बुझेर बुधवार दिउसो नेपाललाई भेट्न देउवा आफै कोटेश्वर पुगेका थिए।

देउवा भेट्न आउने जानकारी पाएपछि नेपालले आफ्ना सहयोगी नेताहरू विरोध खतिवडा, प्रकाश ज्वाला, लगायतका नेताहरू साथमै राखेर भेटेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। उनले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर संसद् बचाउने तपाई कै दायित्व भएको बताउँदै नेपाल पक्षलाई सकेसम्म सरकारमा पनि सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। नेपालले भने सरकारको सफलताको शुभकामना दिएका थिए। देउवाले कानुनी अड्चन हटाउने आश्वासन समेत दिएको नेपाल निकट स्रोतले जनाएको छ।

बुधवार दिउसो ओलीले नेपालविरुद्ध जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए त्यसबाट मन खल्लो बनाइरहेका नेपाललाई देउवाले आफूहरू साथमा रहेको भन्दै ढाडस दिएका थिए। राजनीतिक रूपमा निकै सङ्कटमा रहेका नेपालले २८ असारमा विपक्षी पाँच दलको बैठकमा नेता नेपालले आफू गठबन्धनमा नरहने घोषणा गरेका थिए। तर ओलीले त्यसलाई आशङ्का रूपमा लिएका थिए।

त्यति बेला नेपालले एकताकै पक्षमा दिएको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्थ्यो तर ओली र उनी पक्षका अराजक कार्यकर्ताले नेपालको पुत्ला जलाउने र फाँसी दिन माग गरेपछि भने नेपाल पक्षका नेताहरूले सत्ताबाहिर बस्नुपरेको छटपटाहट का रूपमा लिएका छन्। अहिले सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलालाई पार्टी हितमा लगाउने गरी गरिएको सम्झौतामा ओली बाधक देखिएका छन्।

यसको छनक अध्यक्ष ओलीले २९ असारमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेको अन्तिम सम्बोधन मार्फत दिएका थिए। उनले सम्बोधनमा प्रस्ट शब्दमा सर्वोच्चको परमादेशको पछाडि आफ्नै पार्टीका २३ सांसदको भूमिका रहेको बताएका थिए। समझदारीको ६ नं बुँदामा अदालतको फैसलाबारे पार्टी हितमा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।

ओलीको आजको अभिव्यक्तिले त्यही विषयलाई माधव नेपालसँग प्रतिशोध साँध्न खोजेको देखिन्छ। सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका नेपाल पक्षका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन चाहन्थे भन्ने कुरा आजको अव्यिक्तिले प्रस्ट भएको नेपाल पक्षको दाबी छ। सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै निर्णय नगर्ने नेता नेपालको अडान फेरिएन।

नेपालको यही अडानकै कारण सरकार ढल्यो भन्ने बुझाई ओली पक्षको छ। देउवाको नेतृत्वमा सरकार नै बनिसकेपछि अब ओली पार्टी एकताका लागि नेपाल पक्षसँग वार्ता गर्ने मुडमा नरहेको उनी पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ।