झापा । झापाको पाडाजुगीबाट मोरङको उर्लाबारीसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासीले अवरोध गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । 
 
प्राधिकरणका अनुसार पाडाजुगी-उर्लाबारी ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा आज अवरोध भएको छ । उर्लाबारी नगरपालिका-८ स्थित अठियाबारीका बासिन्दाले बत्ती बाल्नका लागि लाइन हुँदाहुँदै अर्को लाइन किन तानेको भन्दै निर्माणमा अवरोध गरेका हुन् । 

सो प्रसारण लाइनको लम्बाइ १६ किलोमिटर छ । आन्दोलनरत पक्षले लाइन नै तान्न नदिने अडान लिएका कारण त्यस क्षेत्रमा ३०० मिटर लाइन तान्न नसकिएको प्राधिकरणले जारी गरेको प्रेसनोटमा उल्लेख छ ।  

अवरोधका कारण उर्लाबारीमा निर्माण गरिएको ३३-११ केभी सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याई विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, आन्दोलनकारीलगायतका सरोकारवालासँगको केही दिनअघि छलफल गरी निर्माण शुरु गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो तर केही व्यक्तिले असहमति जनाउँदै निर्माणमा पुन : अवरोध गरेका हुन् । 

मोरङको उर्लाबारी, रतुवामाई पथरी शनिश्चरे नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दाले बेहोरिरहेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण शुरु गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

एशियाली विकास बैंकको ऋणमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि  त्यस भेगका करीब तीन लाख उपभोक्ताले गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

हाल उक्त स्थानमा झापाको दमकबाट दुईवटा ११ केभी फिडर लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ । लाइनको लम्बाइ अत्यधिक भएकाले सामान्य अवस्थामा समेत विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउने गरेको छ । सोही कारण फिडर लाइनको ओभरलोड र ट्रिपिङको समस्या अत्यधिक छ । 

प्राधिकरणको वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनाका सहायक इन्जिनीयर दुर्गादत्त सुवेदी समस्या समाधान गरी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न आफूहरु लागिपरेको बताए । उनले समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत आग्रह गरिएको जानकारी दिए । 

आयोजनाका साइट इन्जिनीयर शैलेश सापकोटाले स्थानीयवासीले राखेको माग सम्बोधन गरेर प्रसारण लाइन निर्माण गरिने बताए । स्थानीयवासीले प्रसारण लाइन निर्माणको डिजाइन एन्ड ड्रइङ देखाउन भनेको तथा केही अनावश्यक मागसमेत राखेको उनको भनाइ छ । एशियाली विकास  बैंक प्रमुख लगानीकर्ता भएकाले आफूहरुले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न नसक्ने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया हुने भएकाले स्थानीयवासीलाई नै सम्झाई बुझाई गर्नेतर्फ लागिएको उल्लेख गरे ।