काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशबाट पुनर्बहाली भएका सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रवीण श्रेष्ठ पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बुधवार श्रेष्ठलाई अवकाश दिने निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको बुधवारको इजलासले श्रेष्ठको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने गृह मन्त्री स्तरको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभएकाले अवकाश रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने भनेको छ ।
श्रेष्ठले गत ९ असारमा अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । उनलाई सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा चार वर्ष अवधि पूरा गरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलले पत्र दिएको थियो ।
तर ७ असारमा गृहमन्त्री स्तरबाट उनको प्रस्ताव एक वर्ष थप गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्तावबारे कुनै निर्णय भने गरेको छैन ।
सर्वोच्चले डिआइजी श्रेष्ठले अवकाश पाइसकेको एक महिनापछि रिट लिएर आएको र उक्त रिटमा अवधि थप गर्न माग गर्नु नपर्ने भनेको हो । यसअघि उनको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली गरेको थियो ।
