काठमाडौँ । आउने नआउने चर्चाका बिच अन्ततः कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गरेको हो ।
आम नागरिकका तर्फबाट यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत कुलमानलाई ल्याउन दबाब थियो । तर उनले कुलमानलाई पन्छाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएका थिए । त्यसपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
सरकारले कुलमानलाई १० महिनापछि पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार घिसिङलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ । । देउवा नेतृत्वको सरकारले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कारिक परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ घिसिङलाई जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सञ्चित घाटा रु २८ अर्ब रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको र लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल निर्माणका लागि योगदान गरेका कारण घिसिङलाई आम नेपालीले श्रद्धाका साथ हेर्ने गरेका छन् ।
यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा कार्यादेशसहित विशिष्ट श्रेणीको पूर्णकालीन सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको छ ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने र शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
