काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई संयोग यतिबेला पनि त्यस्तै जुरेको छ । तत्कालीन गठबन्धन सरकार जस्तै, यतिबेला पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुको संयुक्त सरकारले घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।
उनलाई बुधवार मात्रै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नियुक्तिपत्र दिएकी हुन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ठ श्रेणी बराबरको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी पूणर्कालीन सदस्यका रुपमा नियुक्त गरिएको छ ।
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शाक्य र आफ्नो नियुक्ति फरक-फरक ठाउँमा एकैपटक भएको जानकारी दिँदै उनको (शाक्य)को विज्ञतालाई सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्न लागेको अर्थमा बुझेको बताएका छन् ।
उनले जनताको अपेक्षालाई आफूले निराश नबनाउने भन्दै सबै मिलेर अगाडि बढे प्राधिकरणलाई सरकारका विभिन्न संस्थामध्येको नमूना बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासनसँग समन्वय गरेर काम गर्न आफूलाई झनै सहज रहेको भन्दै देशको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अघिल्लो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य, घाटाका गएको संस्थालाई नाफामा लगेर नयाँ अध्याय शुरु गरेको तथ्य पेश गर्दै घिसिङले भने, “यस पटक त्यतिबेलाको भन्दा ठूला र विशाल चुनौती छन् । त्यसलाई स्वीकार गरेर आएको छु । मेरो एक्लो प्रयासले मात्रै केही हुँदैन । हामी सबै मिलेर काम गरांै । देश, जनता र राष्ट्रका अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।”
आफूले प्राधिकरण छाडेर गएपछि शुरु भएका सकारात्मक कामलाई अगाडि बढाउने र गलत काम भएका छन् भने त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने उनले आफ्नो कार्ययोजना रहेको सुनाए । अघिल्लो पटक भन्दा यसपटक जनताको अपेक्षा बढेको, ऊर्जाको क्षेत्रमा धेरै नयाँ काम गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “मेरो व्यक्तिगत जीवनकै लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नयाँ जोशका साथ काम गरांै, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढांै, विगतका भन्दा ठूला सफलता पाउन सकिन्छ ।”
आम जनताको चाहना, प्राधिकरणको आवश्यकता र सरकारको योजनाका कारण आफूले प्राधिकरणमा दोस्रो पटक जिम्मेवारी पाएको भन्दै उनले यसकार्यमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७३ भदौ ३० गते घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर २०७७ भदौ २८ गते उनले अवकाश पाएका थिए ।
आम जनताले प्राधिकरणका पुनः घिसिङ आउनुपर्ने चर्को माग गरेपनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई जिम्मेवारी दिएन । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको पुनः नियुक्तिको प्रस्तावसमेत अस्वीकृत भएको तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए ।
प्राधिकरणमा आयोजित पदबहाली समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्माणमा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गराउनेतर्फ आफ्नो विशेष पहल रहने उल्लेख गरे । प्राधिकरण आफैको आयोजना नभए पनि सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएका आयोजना लामो समयसम्म अगाडि बढ्न नसक्दा लागत र समय दुवै बढेको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका सहायक कम्पनीले अगाडि बढाएका आयोजनालाई आगामी एक वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन, तल्लो साञ्जेन र मध्य भोटेकोशी जस्ता आयोजना चिलिमेका सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढेका छन् । यस्तै, राहुघाट, माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जस्ता आयोजना समेत समयमै सम्पन्न गराउनेतर्फ आफू लाग्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
यस्तै अन्य केही ठूला आयोजनाको काम शुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेकोसमेत उनले जानकारी दिए । माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, तामाकोशी पाँचांै र चैनपुर सेतीको वित्तीय व्यवस्थापन गरेर सकेसम्म स्वदेशी लगानीमा नै अगाडि बढाउने योजनासमेत उनले सुनाए ।
माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा आउँदा त्यसले वार्षिक रुपमा झण्डै रु २० अर्ब बराबरको आम्दानी गर्ने भएकाले ठूला आयोजना अगाडि बढाउन स्रोतको कुनै अभाव नहुने उनले उल्लेख गरे । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थाबाट ऋण लिएर भए पनि आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
वितरण प्रणालीको सुधार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली खपत बढाउने योजनाका साथ आफूले काम गर्ने उनको प्रष्टोक्ति छ । यस्तै, बिजुली नपुगेका नागरिकको घरमा बिजुली पुर्याउनका लागि सबैका साथ र सहयोग जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । हाल ९२ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको तथ्याङ्क उनले पेश गरे ।
बाँकी रहेको स्थानमा पनि एकाध वर्षभित्र बिजुली पुर्याउने, तराईका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि प्रणालीको स्थापाना गर्ने आफ्नो योजना रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । यस्तै, गुणस्तरीय बिजुली उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने उनले स्पष्ट पार्नुभयो ।
देशभित्रै नै बिजुली खपत गर्ने योजनाका साथ काम गर्ने र बढी भएको बिजुली मात्रै भारत तथा बङ्गलादेशको बजारमा पठाउन सकिने उनको भनाइ छ । यस्तै, दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको काम समेत छिट्टै शुरु हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
निजी क्षेत्रलाई अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिका आयोजनामा अगाडि बढ्न आफूले सुझाव दिएको भन्दै त्यस्ता आयोजनाले मात्रै राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
शहरको सौर्दय बढाउने तथा तार र पोलरहित बनाउने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसेकेको भन्दै उनले बुधवारै निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गर्ने जानकारी दिए । प्राधिकरणले प्रवाह गर्ने सेवामा कुनै पनि कमजोरी हुन नहुने भन्दै उनले राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्डको व्यवस्थासमेत कडाइका साथ लागू गर्ने घोषणा गरे ।
गलत गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिने र कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरिने उनको दृढता छ । प्राधिकरणलाई अझै सबल संस्था बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सबै मिलेर काम गरेको खण्डमा सुविधासमेत क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने स्पष्ट पारे । उनले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पुनः नियुक्ति दिने नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिँदै सकारात्मक कामका लागि सबैको साथ र सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणको आधिकारिक टे्रड युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलले प्राधिकरणलाई सक्षम संस्था बनाउन कार्यकारी निर्देशकसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
