काठमाडौं। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरे पछि त्यसको ठाउँमा सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्नकोलागि गठन आदेश प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका स्रोत भन्छ, सर्वोच्चले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको विषयमा अल्पकालिन आदेश जारी नगरेको भए अहिलेसम्म राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भइसक्थ्यो ।

भूमि सम्बन्धी समस्या सामधान आयोग (सुकुमवासी आयोग) खारेजको विरोधमा परेको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालिन आदेश दिएको छ । यसको मतलब हो हाल जुन अबस्थामा छ, त्यही अवस्था राख भन्ने सर्वोच्चको आदेश हो । भदौ १ गते यसको सुनवाई हुदैछ । भदौ १ गते सर्वोच्चले नयाँ आयोग गठन गर्न बाटो खुला गर्यो‍ भने तत्काल राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन हुने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसका लागि गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

टेकनारायण पाण्डे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव हुँदा गृहमा जानु एक दिन अघि मात्र पाण्डेले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । गठन आदेशलाई अर्थ र कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘सर्वोच्चले नै अर्को सुकुमवासी आयोग गठन गर्न रोक्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । सर्वोच्चले बाटो खुला गर्यो‍ भने तत्काल राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन हुनेछ’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने । 

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएकोमा विरोध हुन थालेपछि सरकारले तत्काल अर्को आयोग गठन गरेर विरोध मत्थर गराउने प्रयास गरेको हो । तर सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्न नपाउँदै आयोग खारेज गरिएको विरोधमा सर्वोच्चमा दुई रिट परे । आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले समेत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा अहिले मन्त्री र सचिव पद रिक्त छ । भूमि व्यवस्थाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैले लिएका छन भने जनकराज जोशीले निमित्त सचिव भइ काम चलाएका छन्। सुकुमवासी आयोग गठनको विषयलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ठूलो चासोको साथ हेरेका छन् । खासगरी आयोगमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति र आयोगले सुकुमवासीलाई प्रदान गर्ने लालपुर्जाप्रति दलहरूको चासो हो । 

सुकुमवासी आयोगमा करिब ४ सय मात्र प्राविधिक कर्मचारी छन् । प्रत्येक जिल्लामा ३ जना राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ । आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई भदौ महिनासम्म काम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।