काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलबाट दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिक क्षेत्रको अन्तरकलह र गतिरोध साम्य हुने ठानिए पनि सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनले त्यसअनुसारको परिणाम दिन सकेको देखिएन ।
नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सोमवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको जानकारी सोमवारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गराएका थिए ।
अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर बैठकलाई जानकारी गराउनुपूर्व सञ्चारमाध्यमले अधिवेशन अन्त्य हुने र राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याउने तयारीबारे समाचार सम्प्रेषण गरेपछि सोमवारको बैठकमै त्यसबारे विपक्षी सांसद्ले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
तत्कालीन सत्ता घटक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्रका विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा गत पुस ५ गते विघठित प्रतिनिधिसभा गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापना भएको थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि गत जेठ ८ गते दोस्रो पटक विघठित प्रतिनिधिसभा अदालतको फैसलाबाट गत असार २८ गते पुनःस्थापना भई असार २९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
यही साउन ३ गते प्रारम्भ भएको संसद्को आठौँ अधिवेशन २९ दिन चल्यो । यसबीचमा १० बैठकमा २० घण्टा १५ मिनेट संसदीय काम भएको छ । आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सुपरीवेक्षण गर्ने अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थ नियमन गर्ने अध्यादेश, २०७८ र कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ लगायत प्रस्तुत भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको चालू अविधेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता भएनन् । यही साउन ३ गतेको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का माधवकुमार नेपाल पक्षसहितको समर्थनमा विश्वासको मत पाएका थिए ।
पुनःस्थापित संसद् एक महिना नपुग्दै अन्त्य भएका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका मुख्यसचेतक विशाल भट्टराईले अधिवेशनको अन्त्य ‘असमय’मा भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएका १५ महत्वपूर्ण अध्यादेशमाथि छलफल नभएको र नयाँ विधेयक नल्याइएको बताए । उनले भने, “सदनमा सरकारको बहुमत भएपनि अध्यादेश बजटेलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्नुपथ्र्याे । हिजो हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन गर्दा प्रतिगमी भन्नेहरुले लोकतान्त्रिक ढङ्गले संसद् चलाउन सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।”
सत्तारुढ काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले भने नयाँ सरकारले बजेट र विधेयकबारे तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन अन्त्य भएको बताउँदै सरकार सदनलाई बिजनेस नदिने र सदन छल्ने भन्ने हुन नसक्ने जनाइन् । उनले भनिन्, “सरकारले विधेयक र अध्यादेशहरुको आवश्यक तयारी तथा परिमार्जन गर्छ र त्यसलाई उचित समयमा संसद्मा पेश गर्नेछ ।” सरकारले सदन अन्त्य गरेपछि दल विभाजनसम्बन्धी ल्याउन लागेको हो भन्ने प्रश्नमा नेत्री भुसालले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा आफूहरुले पनि विरोध गरे पनि पुनःस्थापनापछिको सदनले बिजनेश नपाएको, सरकारले विश्वासको मत नपाउनुका साथै नयाँ सरकार पनि दिन नसकेकाले दोस्रो पटक विघटन भई ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त नै भए पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि त्यसको कार्यान्वयन भएको तर यस अधिवेशनले कुनै नयाँ कानून ल्याउन सकेन ।
उनले नागरिकतालगायतका विधेयक तीन÷चार वर्षदेखि विचाराधीन स्थितिमा रहँदा सदनमा छलफल हुन नसक्नु राम्रो नभएको टिप्पणी गरे । रासस,
