काठमाडौँ। राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (नेट २०३०) भिजन पेपरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफललाई अगाडि बढाएको छ। सो क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षहरूसँग आज महासङ्घ सचिवालयमा छलफल सम्पन्न गरेको छ। 

छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षहरू कमल थापा, पशुपति समसेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, राप्रपाको आर्थिक समितिका संयोजक उद्धव पौडेल र कार्यसम्पादन समितिका सदस्य मोहन श्रेष्ठ सहभागी थियो।

सो अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले भिजन पेपरका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँदै यसको सफल कार्यान्वयनमा महासङ्घले सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोग खोजेका बताए। मुलुकको अर्थतन्त्र एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, थप २३ लाख अतिरिक्त रोजगारी सृजना गर्ने र जिडिपीको अनुपातमा व्यापार घाटा आधा घटाउने मुख्य लक्ष्यका साथ ल्याइएको नेट २०३० को सफल कार्यान्वयन सरकार, सबै राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्रको संयुक्त सहयोग र सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुने स्पष्ट पारे।

सरकारको वार्षिक बजेट तथा राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति मार्फत आएका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिहरू भिजन पेपरको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने खालको आएको पनि उनले स्पष्ट पारे। भिजन पेपरको सफल कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले एक सय वटा प्रयासहरूको पहिचान गरेको र ती मध्ये करिब आधा जतिको कार्यान्वयनको थालनी भैसकेको पनि बताए।

कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान र नयाँ थप उद्योग व्यवसाय विस्तार आवश्यक भएकोमा अध्यक्ष गोल्छाले जोड दिए। उनले उद्योगधन्दा विस्तारका लागि विशेष गरी लगानी तथा व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनमा वाधा बनेका करिब डेढ दर्जन पुराना ऐन कानुनहरूको तत्काल संशोधन तथा पुनर्लेखनमा महासङ्घले सरकारलाई सुझाएको बताए।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उचित सहयोगका कारण पहिलो कोभिड लहर पश्चात् केही क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रहरू सहज रूपमा माथि उठ्न सके पनि दोस्रो लहर अर्थतन्त्रका लागि बढी घातक हुन पुगेको स्पष्ट पारे। अर्थतन्त्रलाई अहिलेको सङ्कटबाट माथि उठाउन सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र महासङ्घले भिजन पेपर मार्फत अगाडी सारेका कार्यक्रम तथा सुझावहरूको पूर्ण कार्यान्वयन निजी क्षेत्रले खोजेको र त्यसमा राजनीतिक दल तथा सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास महासङ्घको छ, उनले भने।

सो अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट तीनै जना अध्यक्षहरूले आफ्नो दल यतिखेर आर्थिक नीति बनाउने तयारीमा रहेकाले निजी क्षेत्रसँग सल्लाह सुझाव लिने उद्देश्यले महासङ्घको नेतृत्वसँग छलफल गर्न आएको जानकारी गराए।

महासङ्घले अगाडी सारेको भिजन पेपर र त्यसले लिएका लक्ष्यहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको र यो दस्ताबेज सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरूका लागि समेत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा आफ्नो दलको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाए।

आफ्नो दल निजी क्षेत्र मैत्री रहेकोमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण भयो भने मात्र मुलुकभित्र उद्योग धन्दा विस्तार हुने, रोजगारी सृजना हुने, बाह्य लगानी आउनेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको उनीहरूले बताए।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन, नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। महत्त्वपूर्ण ऐन कानुन बनाउँदा सरोकारवालाहरूलाई साथै लिएर बनाउनुपर्ने र मुलुकभित्र लागू भएका ऐन कानुन सबैलाई बराबरी लागू हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको थियो।

कार्यक्रममा महासङ्घको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू दिलसुन्दर श्रेष्ठ र सुरकृष्ण वैद्य, महासङ्घका निमित्त महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी, उपनिर्देशक विदुरचन्द्र लामिछानेको उपस्थिति थियो।