काठमाडौँ । विश्व बैङ्कले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन’ कार्यक्रम’ का लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । 

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैङ्कको तर्फबाट नेपालसहित मालदिभ्स र श्रीलङ्काका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद-जेर्भोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

कार्यक्रमले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन, र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । 

हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले युवाहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सघाउनका लागि मानव पुँजीमा लगानी गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट कोभिड-१९ महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने बताए । ‘युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासमा लगानी गर्ने सरकारको विशेष प्राथमिकता हो’, सचिव मरासिनीले भने, ‘यो कार्यक्रमले मुलुकभर कोरोनाका कारण उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकाहरूलाई पुनः शिक्षासँग जोडिनलाई मद्दत गर्नेछ ।’

विश्व बैङ्कका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँच योग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भन्दै कार्यक्रमले नेपालको पुनरुत्थानशीलतालाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कारोनाका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकाहरूलाई पुनः जोड्न क्याम्पसहरूको नेटवर्कलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसै गरी कार्यक्रमले बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो छात्रवृत्ति विशेष गरी पिछडिएका र विभिन्न कारणले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने बताइएको छ ।