काठमाडौं। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी प्रशासनमा जबाफदेहिताको अभाव देखिएको तथा आर्थिक प्रशासनमा विकृति रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपतिलाई आज ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखाले बजेट व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता र आयोजना व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर रहेर विभिन्न कोष खडा गरी संसदीय निगरानी बेगर गरिने खर्चलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रकमान्तर गर्दा प्रचलित विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने, गैरबजेटरी शीर्षमा रकम राखी बाँडफाँड गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

रकमान्तरको सीमा लागू नहुने अनुदान सङ्ख्यामा ठुलो रकम विनियोजन गरी त्यसबाट अन्य अनुदान सङ्ख्यामा सार्ने प्रवृत्ति गलत भएको महालेखाको ठहर छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक सहायता लिने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, त्यस्तो सहायतालाई बजेटरी प्रणाली र सञ्चित कोषमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । सर्तसहितको विदेशी सहायता अस्वीकार गर्ने नीति अख्तियार गर्न सचेत गराइएको छ । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको रकम प्रभावकारी नभएको, गोष्ठी र सेमिनारमा मात्रै खर्च भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै महालेखाले त्यस्तो सहायता परिचालनमा पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन प्रभावकारी बनाउन अनुगमन संयन्त्र बनाउन सुझाएको छ । पर्याप्त अध्ययन नगरी आयोजनाको काम अगाडि नबढाउन, निश्चित सूचकका आधारमा मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्न तोकिएको समय र लागतमा दक्षतापूर्वक आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

निर्माण स्थलको अध्ययन नगरी डिजाइन तयार पार्ने प्राविधिक तथा परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै महालेखाले आयोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर निकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको प्रभावकारितामा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको सन्दर्भमा पनि महालेखाले स्पष्ट शब्दमा आफ्नो सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यलाई निर्देशिका तयार गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।” 

सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको बदमासी रोक्नका लागि सम्झौताअनुसार काम नगर्नेलाई कसुरअनुसारको अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । सार्वजनिक खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने वा प्रतिस्पर्धा नै नगराई खरिद गर्ने, विशेष परिस्थिति देखाएर सोझै खरिद गर्ने परिपाटीको नियन्त्रण जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय प्रणालीबाट बोलपत्र पेस गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने र दातृ निकाय वा राष्ट्रबाट हुने खरिदमा समेत विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ । राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिको सुविधाका विषयमा पनि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने, महँगो सवारी साधन खरिद गर्ने, सरकारी साधनमा रातो नम्बर प्लेट राख्ने र मर्मत गरी प्रयोग गर्न सकिने सवारी साधन त्यत्तिकै राखेर नयाँ खरिद गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । 

सरकारले वितरण गर्ने अनुदानमा मापदण्ड बनाउनुपर्ने, समान प्रकृतिको अनुदान दिने प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, लाभग्राहीको लागत सहभागिता नहुने गरी अनुदान दिने प्रणालीको अन्त्य गरी उत्पादन र नतिजामा आधारित व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

महालेखाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, संस्थान व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह सुदृढीकरणमा समेत स्पष्ट मापदण्ड बनाउन निर्देश गरेको छ । सेवाग्राहीको बढी चाप हुने सरकारी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवामा कार्यविधि र प्रक्रियामा सरलीकृत गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न र कागजरहित सेवा प्रदान गर्न भनेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, सजिलो, छरितो, गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन, सार्वजनिक सुनुवाइ र सेवाग्राहीको सेवा सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी प्राप्त सुझावको अक्षरशः लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

महामारीको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको उपयोग, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षण शीर्षकमा सुझाव दिँदै महालेखाले कानुनी वा अन्य तरिकाबाट तोकिएको जिम्मेवारी पालनालाई सबल बनाउन दण्ड र पुरस्कार दिने प्रणालीको विकास गर्न अनुरोध गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि महालेखाले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र आन्तरिक आयको तुलनामा बढी प्रशासनिक खर्च नगर्न, पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा, बैठक भत्ता अनुगमनमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।