जनकपुरधाम । चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियन्ताहरुको आमरण अनशन नवौं दिनमा स्थगित भएको छ । प्रदेश नम्बर २ सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएपछि अनसनकारीहरुले आफ्नो अनशन तोडेका हुन् ।

मन्त्री यादवले जुस खुवाएर अनसनकारी चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका केन्द्रीय सहसंयोजक रानी राय र धनुषा संयोजक अमन यादवको अनशन तोडाएका हुन् ।

मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव धिरेन्द्र मोहन झाले सरकार र अनसनरत पक्षबीच भएको सहमतिको पाठ पढेर सुनाएका थिए । सिरहास्थित मारुती सिमेन्टले कब्जा गरेको वनको जग्गा फिर्ता हुनुपर्नेलगायत विभिन्न पाँचबुँदे माग राख्दै अभियन्ताहरु जनकपुरधामस्थित जनकचोकमा आमरण अनशनमा बसेका थिए ।

मन्त्री यादवले काठमाडौंमा रहेका मुख्यमन्त्रीलाई जनकपुरधाम आउन दुई चार दिन लाग्ने भएकाले आफुलाई फोन गरेर अनसनकारीको माग सम्बोधनका लागि छानबिन समिति बनाएर सत्य तथ्य पता लगाई माग सम्बोधनको एक हप्ता भित्रै पहलकदम लिने बताएकाले अनशन तोडन आग्रह गरेको थियो ।

तर अनशनकारी पक्षले मन्त्री यादवको कुरा मानेन । उनीहरुले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफुहरुको घटना र मागमा लापरबाही देखिएको र पटक पटक सम्बन्धित विषयमा जानकारी गराउदा समेत मुख्यमन्त्री अनसन गरेकाले उनैले आएर सम्बोधन गरे मात्र अनसन तोडिने आन्दोलनरत पक्षको माग थियो ।

चुरे विनाशकै कारण मधेसमा पानीको जलस्तर समेत घट्दै गइरहेको अवस्थामा चुरे विनाश हुनबाट बचाउनु सबैको कर्तव्य रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । चुरे अभियन्तामाथि लगाइएको झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, वन नियमावली २०५१ को दफा २२ लाई मिचेर डिभिजन वन कार्यालय सिरहाका प्रमुख सुभाष दासले आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र सो कुन आधारमा गरेको हो त्यसको छानबिन हुनुपर्ने, गत आर्थिक वर्षमा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले कोटेसनमार्फत खरिद गरेको फलफूल बिरुवा खरिदमा गरेको अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले गरेको कार्यमाथि छानबिन हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै उनीहरुले आमरण अनशन सुरु गरेका थिए ।

यसअघि पनि प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पटक-पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आफूहरु आमरण अनशनमा बस्न परेको चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका केन्द्रीय सहसंयोजक रानी रायले  बताए ।