जनकपुरधाम । प्रदेश २ का तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव र तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करको मिलोमतोमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थाको नाममा लाखौंको अनियमितता भएको पाइएको छ । संघीय सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेश नम्बर २ सरकारले समेत शान्ति सुरक्षाका लागि भन्दै सुराकीका नाममा लाखौं रकम खर्चेको पाइएको हो ।

प्रदेश नम्बर दुई सरकारका मन्त्रीहरु विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रहरी प्रशासनको अपुग भएको र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न कठिनाई हुँदै आइरहेको भनी मन्तब्य दिंदै आइरहेको पाइएको छ । तर, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले दावी गरिरहेकै समयमा शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था गर्ने नाममा अनियमितता गरेको पाइएको स्थानीयलले बताएका छन् ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले शान्ति सुरक्षाको नाममा गरेको खर्चको औचित्यता पुष्टिमाथि प्रश्न उठाएको हो । यस अगाडिका वर्षहरुमा समेत प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुराकीको नाममा रकम खर्चेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्ता कार्यमा खर्च नगर्न सुझाव दिएको थियो । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले सुराकीको नाममा मनपरी रकम खर्चेर अनियमितता गरेको बताइन्छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को ०७५ जेठ १० को निर्णयानुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई भइपरी आउने शान्ति सुरक्षाको काममा खर्च हुने गरी मन्त्रीलाई एक पटकमा ३० हजार रुपैयाँ र सचिवलाई १० हजार रुपैयाँका दरले प्रति महिना पाँच पटकसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही अनुसार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र सचिव पुष्करले ५० हजार रुपैयाँ नबढ्ने गरी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो कार्यको रकमको बिल भर्पाइ पेश गरी रहनु नपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम मन्त्रीलाई १८ लाख रुपैयाँ र सचिवलाई ११ महिनाको पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी कुल २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेका प्रतिवेदनले यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न प्रदेश सरकारलाई जोडदार सुझाव सहित आग्रह गरे।तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हरेक वर्ष दिने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको यस्तो सुझावलाई अटेर गर्दै आइरहेका बताए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय जारी गरेको प्रतिवेदन अुनसार सो मन्त्रालयले आफ्नो काम कर्तव्य अन्तर्गत भन्दा बाहिर गएर रकम खर्च गरेको  जानकारी दिए।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर अनियमित तवरले बढी रकम खर्चेको देखाएको छ । त्यतिमात्र नभई यस मन्त्रालयले आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर समेत योजना संचालन र रकम खर्चेको छ । जुन अनियमितता रहेकाले सो वापतको रकम भर्पाइ गराउनका लागि महालेखा परीक्षक कार्यालयले भनेको हो।

आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसार मन्त्रालयको मुख्य कार्य प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नीति नियम तर्जुमा गर्ने अन्य मन्त्रालयबाट तर्जुमा हुने कानुनको राय परामर्श दिने उल्लेख  रहेका हुन् ।

मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार शान्तिका लागि खेलकुद कार्यक्रममा २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । कार्य विभाजन नियमावली अनुसार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र बाहिरको र मन्त्रालयलसँग असम्बन्धित कार्यक्रम गरेको खर्च समेत नियमित नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकार स्थापनाकालमा ‘अपन शासन अपन प्रशासन’ नहुञ्जेलसम्म प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सरकार संचालनमा व्यवधान उत्पन्न हुने भन्दै संघीयतालाई बलियो बनाउने नाममा सस्तो प्रचारवाजीमा रहेका प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाको नाममा समेत अनियमितता गर्न पछि हटेका छैनन् ।