काठमाडौं । सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला २२ भदौअघि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउने भएको छ ।

सत्तारुढ गठवन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरुबीच मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जसपाका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न दिएको समय सकिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमती गरेका हुन् ।

‘शीर्ष तहको बैठकमा निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जसपाका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न दिएको २२ भदौको समय सकिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ,’ गठवन्धन आबद्ध जसपाका एक शीर्ष नेताले हाम्राकुरासँग भने । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवा सरकारमा हाल चार फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै छन् ।

डर किन ?

सरकार विस्तार गर्दा गठवन्धन आबद्ध दलले चाहेजति मन्त्रालय पाउँने सम्भावना छैन । यस्तै दलैपिच्छे मन्त्रीका आकांक्षीहरु पनि धेरै देखिएका छन् । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तारुढ दल भित्रको असन्तुष्ट समूहले सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेशमा टेकेर फेरी दल विभाजन गर्ने डर छ ।

‘सरकारले २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ, फेरी पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि नयाँ बनेका दलमा मन्त्री बन्न नपाएकाले दल विभाजन गर्छन की भन्ने आशंका पनि हो,’ एक नेता भन्छन् ।

सोही कारण दल रोज्नका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको २२ भदौको समय सकिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दलका नेताहरु सहमत भएका छन् ।

अध्यादेश निष्क्रिय होला ?

निर्वाचन आयोगले एमाले र जसपाका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्नका लागि दिएको समय सकिएपछि सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश निश्क्रिय पार्ने सरकारी पक्षको तयारी छ ।

अध्यादेशका बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमासमेत मुद्धा छ । यस बीचमा सरकारले चाहेका विषयमासमेत सफलता हात पारिसकेको छ । सोही कारण अब नयाँ बनेका दुबै दललाई रोज्न चाहने जनप्रतिनिधिहरुको सनाखत सकिएपछि अध्यादेश निश्क्रिय भए पनि फरक नपर्ने सत्तारुढ दल आबद्ध नेताहरुको निश्कर्ष छ । अदालतमा मुद्दा रहेका कारण अध्यादेश के होला भन्नेमा सत्तारुढ दलका नेताहरुसमेत ढुक्क छैनन् ।

डेढ महिनामा के के भयो ?

२९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ दलका एकपछि अर्को स्वार्थ पुरा गर्नेतर्फ अघि बढ्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आयो ।

अहिले फेरी राजनीतिक दल विभाजन सम्वन्धि नयाँ अध्यादेश अनुसार प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्नका लागि नेकपा एमाले र जसपाका सांसदहरुलाई निर्वाचन आयोगले दिएको २२ भदौको समय सीमाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको छ ।

यसअघि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका गठवन्धनमा आबद्ध माधव नेपाल निकट प्रतिनिधि सभा सांसदलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कारवाही गर्ने डर थियो । सोही कारण नेपाल पक्षका सांसदको पद जोगाइदिन मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो । 

त्यसपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश ल्याएर नेता नेपाललाई नयाँ दल दर्ता गर्न पर्खदासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो भने पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवको आग्रहमा जसपाको प्रदेश स्तरीय बैठकका कारण मन्त्रीपरिषद् विस्तार धकेलिएको थियो ।

कांग्रेस महाधिवेशन पनि कारक

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पनि महाधिवेशनको मुखमा छ । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अन्तर्गत वडा अधिवेशन  १८ भदौबाट शुरु हुँदैछ ।

महाधिवेशनका लागि कांग्रेसको केन्द्र तहका नेताहरुसमेत आआफ्नो निवर्जाचन क्षेत्र केन्द्रीत भइरहेका छन् । वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउने कारण शीर्ष नेताहरुको ध्यानसमेत त्यतै छ ।

भागबण्डा पनि बाँकी

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न भन्दै शुक्रबार यता दिनहुँजसो सत्ता गठवन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्दै आइरहेको छ । हालसम्म पनि कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमसमेत गठवन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यस्तै मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएपनि नाम टुंगो लगाउन हरेक दललाई उत्तिकै चुनौती छ ।