हिमाली जिल्ला हुम्ला अहिले केवल भौगोलिक विकटताको कथा होइन, राज्यको दीर्घकालीन बेवास्ता र असफल योजनाको जिउँदो उदाहरण बन्दै गएको छ । बर्सेनि दोहोरिने बाढी–पहिरो अब आकस्मिक प्राकृतिक विपत्ति रहेन, यो एक नियमित राष्ट्रिय संकटमा रूपान्तरण भइसकेको छ । तर विडम्बना, हरेक वर्ष बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति भएपछि केही दिन प्रशासनिक सक्रियता देखाउने, निरीक्षण गर्ने, राहतको आश्वासन दिने र फेरि सबै कुरा बिर्सिने सरकारी प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन ।

हुम्लामा हरेक वर्ष वर्षायाम शुरू हुनासाथ नागरिक त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् । हिमाली भूगोलको संवेदनशीलता, अस्थिर पहाड, कमजोर माटो र जलवायु परिवर्तनका असरले यहाँको जोखिम बढाइरहेको छ । तर समस्या केवल प्रकृतिले सिर्जना गरेको होइन । राज्यले समयमै योजना बनाउन नसक्नु, जोखिम क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन नगर्नु, सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन नगर्नु र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता नदिनु नै आजको ठूलो संकट हो।

मंगलबार राति चंखेली गाउँपालिका–५ को नेप्का गाउँमा गएको बाढी–पहिरोले फेरि त्यही प्रश्न उठाएको छ, आखिर हरेक वर्ष यस्तै क्षति दोहोरिँदा पनि किन कुनै दीर्घकालीन समाधान तयार हुँदैन ? असिनासँगै आएको भीषण वर्षापछि लेदोसहितको बाढी गाउँ पस्दा घर, गोठ, विद्यालय, विद्युत् संरचना र खेतीयोग्य जमीन तहसनहस भए । ५३ ओटा भेँडा मर्नु केवल पशु क्षति होइन, त्यो हिमाली किसानको वर्षौँको मेहनत, आम्दानी र भविष्यको मृत्यु हो । १५ रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन बग्नु केवल माटो बग्नु होइन, त्यो गाउँको खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरतामाथिको प्रहार हो ।

तर यस्ता घटनामा राज्यको प्रतिक्रिया के देखिन्छ ? एउटा टोली पुग्छ, अनुगमन हुन्छ, क्षतिको विवरण संकलन गरिन्छ, राहतको आश्वासन बाँडिन्छ, अनि केही दिनपछि फेरि सबै मौन हुन्छ । अर्को वर्ष फेरि त्यही दृश्य दोहोरिन्छ। यो चक्र अब अस्वभाविक होइन, राज्यद्वारा स्वीकार गरिएको असफलता हो ।

गत वर्ष नाम्खा ६ लिमिको तिलगाउँमा हिमताल फुटेर आएको बाढीले ठूलो त्रास सिर्जना गरेको थियो। वैज्ञानिकहरूले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र भइरहेको चेतावनी दिइरहेका छन्। हिउँ पग्लिने गति बढेको छ, असामान्य वर्षा चक्र देखिन थालेको छ, हिमतालहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । तर नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय अझै पनि विपद्लाई प्राकृतिक घटना भनेर पन्छिन खोजिरहेका छन्। जबकि आजको वास्तविकता के हो भने - विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ, तर त्यसबाट हुने विनाश राज्यको तयारी र व्यवस्थापनले निर्धारण गर्छ।

हुम्लाका दर्जनौँ बस्ती अहिले पनि उच्च जोखिम क्षेत्रमा छन्। तर सुरक्षित स्थानान्तरणको योजना कागजमै सीमित छ। पहिरो नियन्त्रण, नदी तटबन्ध, भू–संरक्षण, वृक्षारोपण, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माणका कुरा भाषणमा सीमित छन् । स्थानीय तहसँग पर्याप्त बजेट छैन, प्राविधिक जनशक्ति छैन, केन्द्रसँग स्पष्ट नीति छैन। परिणाम— नागरिकहरू आफ्नै भाग्यको भरोसामा बाँच्न बाध्य छन् ।

सबैभन्दा दुखद कुरा के छ भने, हिमाली जिल्लाका विपद्लाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिइँदैन । काठमाडौंमा पानी पर्दा राष्ट्रिय बहस हुन्छ, तर हुम्लामा बस्ती बग्दा त्यो केही घण्टाको समाचार मात्र बन्छ। सडक सञ्जाल कमजोर भएकाले राहत पुग्न ढिलो हुन्छ, सञ्चार अभावले वास्तविक पीडा बाहिर आउँदैन, र राज्यको उपस्थिति कागजी घोषणामै सीमित रहन्छ।

अब प्रश्न उठ्न थालेको छ— आखिर हुम्लाका नागरिकले कहिलेसम्म केवल “प्राकृतिक विपत्ति”को नाममा आफ्नो पीडा सहिरहने ? हरेक वर्षको क्षतिपछि आँसु पुछ्ने तर समाधान नगर्ने राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कति समय टिक्ने ?

यदि अहिले पनि सरकारले हिमाली जिल्लाका जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिएर दीर्घकालीन नीति बनाएन भने आगामी वर्षहरू अझ भयावह हुन सक्छन्। जलवायु परिवर्तनले हिमाललाई तीव्र रूपमा असर गरिरहेको बेला पुरानै ढर्राको राहतमुखी सोचले अब काम गर्दैन। विपद् आउँदा हेलिकोप्टर पठाउने राजनीति होइन, विपद् आउनुअघि बस्ती जोगाउने योजना चाहिन्छ।

हुम्लालाई अब सहानुभूति होइन, संरचनागत समाधान चाहिएको छ। अन्यथा बाढी–पहिरोले बगाउने केवल जमीन र घरमात्र हुने छैनन्, राज्यप्रतिको विश्वास पनि बग्दै जानेछ।