हुम्ला । राज्य नागरिकको अभिभावक हो कि तमासे दर्शक ? अहिले बाजुराको धुलाचौरमा अलपत्र परेका सयौँ हुम्ली यात्रुको अवस्था हेर्दा यही प्रश्न सबैभन्दा तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ।

हुम्ला र बाजुराको सीमावर्ती क्षेत्र लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने विषयमा सुरु भएको विवादले अहिले भयावह मानवीय संकटको रूप लिएको छ। दुई जिल्लाबीचको तनावको प्रत्यक्ष मार कुनै पक्षका अगुवा वा निर्णयकर्ता होइन, सर्वसाधारण नागरिकले खेपिरहेका छन्।

दुई दिनदेखि कर्णाली करिडोर अन्तर्गत धुलाचौर क्षेत्रमा सयौँ यात्रु बन्धकजस्तै अवस्थामा रोकिएका छन्। काठमाडौँ, नेपालगन्ज, सुर्खेत लगायत विभिन्न सहरबाट घर फर्किरहेका नागरिकलाई ‘हुम्ली’ भएकै आधारमा रोकेको पीडितहरूको आरोप छ। अझ पीडादायी कुरा, उनीहरूलाई खाना, पानी र सामान्य मानवीय सहयोगसमेत नदिइएको गुनासो छ।

अलपत्र पर्नेहरूमा बिरामी, वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका र परीक्षा दिएर घर फर्किरहेका विद्यार्थी छन्। केही बिरामी औषधिविना सडक किनारमै छट्पटाइरहेका छन् भने बालबालिका भोक र चिसोले रोइरहेका दृश्यले धुलाचौरलाई पीडाको खुला शिविरमा बदलिदिएको छ।

“हामी कुनै झडपमा थिएनौँ, कुनै अपराध गरेका छैनौँ। तर अहिले अपराधीजस्तै व्यवहार भइरहेको छ,” एक अलपत्र यात्रुले गुनासो गरे।

स्थानीयका अनुसार हुम्ला जाने गाडी बीच बाटोमै रोकिएका छन्। यात्रुहरू खुला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य छन्। कतिपयले दुई दिनदेखि पेटभरि खाना समेत खान पाएका छैनन्।

विवादको शुरूआत मंगलबार लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको विषयलाई लिएर भएको थियो। चौकी निर्माण गर्ने स्थानलाई लिएर हुम्ला र बाजुराका स्थानीयबीच विवाद चर्किँदा ढुंगामुढा र झडप भएको थियो। घटनामा ४ जना घाइते भएका थिए। तर त्यसपछि सुरु भएको सडक अवरोधले अहिले निर्दोष यात्रुमाथि सामूहिक सजायको रूप लिएको छ।

धुलाचौरमा व्यवसाय गर्दै आएका हुम्ली नागरिकका पसलसमेत बन्द गराइएको छ। सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिएको छ भने हुम्ला जोड्ने मुख्य मार्ग नै अवरुद्ध बनेको छ।

तर सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न राज्यको भूमिकामाथि उठेको छ। दुई दिनसम्म सयौँ नागरिक सडकमा भोकभोकै अलपत्र पर्दा पनि सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी देखिएको छैन। न त उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिएको छ, न सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छ, न त तत्काल राहत व्यवस्थापन नै।

मानवअधिकार, कानुनी शासन र नागरिक सुरक्षाको भाषण दिने राज्यकै उपस्थितिमा नागरिकलाई जिल्ला हेरेर रोकिनु, खान नपाउनु र गन्तव्य पुग्न नपाउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि कै प्रश्न भएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ।

यदि यही घटना राजधानी वा सुगम क्षेत्रमा भएको भए राज्य यति नै मौन बस्ने थियो ? कर्णालीका नागरिक भएकै कारण उनीहरूको पीडा राज्यका लागि सामान्य बनेको हो ? अहिले यी प्रश्नहरू झन् चर्को रूपमा उठ्न थालेका छन्।

हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले सडक अवरुद्ध गर्नु गैरकानुनी भएको बताउँदै समाधानका लागि पहल भइरहेको बताएका छन्। तर धुलाचौरमा  सडकमा रात काटिरहेका यात्रुहरूका लागि आश्वासन होइन, तत्काल उद्धार, राहत र सुरक्षित आवतजावत अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ।