काठमाडौँ । नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी नीति तथा कानुनमा परिमार्जनका साथ सोही अनुसार अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव औषधि उद्योगीहरूले दिएका छन् । केही वर्ष अघिसम्म करिब १० प्रतिशत मात्र स्वदेशी उत्पादन रहेकोमा अहिले त्यो बढेर करिब ५० प्रतिशत पुगेको छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति र उपयुक्त वातावरण बन्न सक्यो भने छिट्टै नेपाललाई औषधिमा ८० देखि ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दाबी उद्योगीहरूको छ। यसका लागि हाल औषधि ऐन २०३५ सहितलाई संशोधन गर्ने पर्ने उनीहरूको धारणा छ।

औषधि उद्योगीहरूसँग महासङ्घ सचिवालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा औषधि लगायत उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित जति पनि ऐन कानुनहरू छन् तीनको प्रस्तावनामै उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने खालको भाषा रहेकाले त्यसमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको सुझाव उनीहरूले दिएका छन्। एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको औषधि बजार करिब ४५ देखि ५० अरबको रहेको छ। त्यसमा हाल ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले ओगटेको छ भने बाँकी औषधि भारत लगायतका मुलुकहरूबाट आयात हुने गरेको छ।

केही स्वदेशी उद्योगहरूले थोरै मात्रामा निर्यात समेत गर्दै आएका छन्। औषधिको बजार प्रत्येक वर्ष १८ देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको बताइन्छ। औषधिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि अनुकूल नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। त्यसो हुन सक्यो भने यस क्षेत्रमा बाह्य लगानी, प्रविधि समेत आकर्षणमा ठुलो सहयोग पुग्ने दाबी छ।

सरकार उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीतर्फ सिफ्ट हुनुपर्ने सुझाव उद्योगीहरूको छ। नेपाल सन् २०२६ सम्म अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरणको तयारीमा रहे पनि सरकारको तदारुकता सोही अनुसारका नदेखिएकाले त्यसमा निरन्तर झकझक्याउने काम गर्नुपर्ने धारणा सो अवसरमा व्यक्त गरियो ।

नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ(एपोन)का नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्य समिति सदस्यहरूको सम्मानमा महासङ्घले आयोजना गरेको स्वागत एवं बधाई कार्यक्रममा औषधि उद्योगीहरूले महासङ्घले अगाडी सारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र (नेट) २०३० लाई सफल पार्न आफ्नो क्षेत्रबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत जनाए।

महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले औषधि उत्पादक सङ्घका पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिँदै मुलुकको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल बनाउने लक्ष्यका साथ महासङ्घले ल्याएको नेट २०३० को सफल कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न आग्रह गरे।

मानिसको स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सँग जोडिएको तपाईँहरूको उद्योगधन्दालाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा महासङ्घले सधैँ नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर सहयोग गर्छ, कहाँ समस्या छन्, के गर्दा ती समस्या समाधान भई मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, लगानी विस्तार रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ एकै ठाउँमा बसौँ अप्ठेराहरू पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारमा पहल गरौँ, महासङ्घ त्यसको नेतृत्व लिएर अगाडी बढ्न तयार छ, अध्यक्ष गोल्छाले भने।

महासङ्घका उपाध्यक्ष द्वय दिनेश श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठले महासङ्घले आफ्ना सदस्यहरूको समस्या समाधानमा सधैँ उच्च प्राथमिकता दिएको विश्वास दिलाए। उद्योगधन्दाको विकास विस्तारमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी तीनको समाधान र औषधि लगायतका उत्पादनहरूमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ महासङ्घले निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारमा ट्रस्ट लबी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष प्रज्जवलजंग पाण्डेले केही वर्ष अघिसम्म पनि नेपालमै औषधि बन्छ र भन्ने आम धारणा रहेकोमा अहिले केही मात्रामा निर्यात समेत गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै सरकारको उचित सहयोग हुन सक्यो भने अव को केही वर्षमै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दाबी गरे।

मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा हामी छौ यसमा हामीले महासङ्घबाट ठुलो सहयोगको अपेक्षा गरेको छौँ उनले भने–मुलुकको उज्ज्वल आर्थिक भविष्यको परिकल्पनाका साथ महासङ्घले अगाडी बढाएको नेट २०३० मा आफ्नो संस्थाको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए।