काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री भएको आज दुई महिना पुगेको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई दुई महिना बित्दा पनि सरकार विस्तार गर्न भने सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलबाट नै असहयोग हुँदै आइरहेको छ । 

२९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवाले दुई महिना बित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव नेपालको तत्कालीन एमालेको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई महिनासम्म पनि पाँच जना नै मन्त्रीका भरमा सरकार चलाइ रहेका छन् । त्यसमा पनि एक जना भने राज्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित गर्दा सरकार ६ सदस्सीय मात्रै छ । 

मन्त्रीपरिषदले पूर्णता नपाउँदा सरकारको आलोचना दिनदिनै बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको आलोचना बढेको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दलबाट मन्त्रीका लागि नाम पठाउन पटक पटक शीर्ष नेताहरूलाई आग्रहसमेत गर्दै आएका छन् । उनले गत बिहीबारबाट भने निरन्तरजसो गठबन्धन बैठकमा मन्त्रीको लिस्ट दिन नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ,  कसरी हुन्छ पहिले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरौँ भन्ने तर्फ उहाँको ध्यान छ, तर गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूको एकपछि अर्को बहानाले प्रधानमन्त्रीलाई सकस परिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट एक कांग्रेस नेताले भने । 

तर गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रीको लिस्ट दिन सकेका छैनन् । उनीहरूले मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएको र सङ्ख्यासमेत बढ्नु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीले गत बिहीबारदेखि नै गठबन्धन आबद्ध दलबाट मन्त्रीका लागि नाम माग्दै आउनु भइरहेको छ, तर सङ्ख्या कम भयो, पुग्दैन भन्ने कुराले लिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन, उपप्रधानमन्त्रीमा पनि बार्गेनिङ भइरहेको छ,’ ती कांग्रेस नेताले भने । 

कांग्रेस सह महामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले प्रधानमन्त्रीले केही दिनमा नै मन्त्रीपरिषद्लाई पुर्णता दिने बताए । 

‘प्रधानमन्त्रीले नाम मागिसक्नु भएको हो, तर पाउनु भएको छैन, मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री लागिरहनु भएको छ,’ कांग्रेस सह महामन्त्री महतले भने । 

सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले मन्त्रीको सङ्ख्यामा बार्गेनिङ गरेपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको नेताहरू बताउँछन् ।  

स्रोतका अनुसार माधव नेपालको दल नेकपा एस र जसपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बराबर सङ्ख्यामा मन्त्री मागिरहेका छन् । तर संविधानले नै मन्त्रीको सङ्ख्या २५ निर्धारण गरेकाले उनीहरूको माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्री सक्ने अवस्थामा छैनन् । 

यस्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको बार्गेनिङ उपप्रधानमन्त्रीमासमेत छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा यसपटक मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री राख्ने सोचमा छैनन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाले उपप्रधानमन्त्री राख्दा आफ्नै दल भित्रको गुटलाई पनि मिलाउन सकस पर्ने छ । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट पनि उपप्रधानसहितको मन्त्री राख्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसो गर्दा सरकारमा चार जना भन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री राख्नु पर्ने र त्यसो गर्न देउवाले चाहेका छैनन् । 

हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित कांग्रेसबाट गृह र कानुनमा फुल मन्त्री छन् । यस्तै स्वास्थ्यमा एक राज्यमन्त्रीसमेत कांग्रेसबाट सरकारमा चार जनाको सहभागिता छ । 

यसै गरी माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा अर्थ र उर्जामन्त्री सहभागी छन् । अब भने सङ्ख्या पहिले टुङ्गिएपछि कुन कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा पनि दलहरू बीच विवाद हुने अवस्था छ । 

जसपाले भौतिक र परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिरहेको छ भने माधव नेपालको दलले स्वास्थ्यसहितका शक्तिशाली मन्त्रालयमा नजर लाइरहेको छ । यसै गरी अन्य प्रभाव राख्ने मन्त्रालयमा पनि गठबन्धन आबद्ध दलको नजर परिरहेको छ ।