काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा कोभिड-१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गरेको बताएका छन् । सातौँ संविधान दिवस मूल समारोह समितिद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आइतबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । 

 उनले भने, “यही असोज महिनाभित्र एक तिहाइ र यस वर्षभित्र खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरिनेछ । अग्रस्थानमा खटिने राष्ट्रसेवकलगायत सबैलाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य सचेतना बढाउने कार्यक्रम नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ ।”

नागरिकको लामो सङ्घर्ष र बलिदानी बाट संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको रक्षा र यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक परिवर्तनप्रतिको नागरिकको चाहना संविधानबाट संस्थागत भएको बताए । यसको सफल कार्यान्वयनबाट आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गरी समृद्धिको मार्गतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम सङ्घीय, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने संविधानको मूल उद्देश्य भएको बताउँदै उनले यस विषयमा निरन्तर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

 नेपालको संविधानले अमर शहीदहरूको सपना, नागरिकको आकाङ्क्षा र हाम्रो भविष्यलाई एकाकार गरेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “नागरिक स्वतन्त्रता र मुलुकको समृद्धिको लागि दशकौँदेखि भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, मधेस आन्दोलनसमेतको माध्यमबाट भएको यो अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो । सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, मानव अधिकार एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रताजस्ता उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न जन निर्वाचित प्रतिनिधिबाट गठित संविधानसभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान सातौँ वर्षमा प्रवेश गरेको यस राष्ट्रिय दिवसमा उपस्थित हुँदा मलाई गौरबबोध भएको छ ।”

उनले मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्षमा शारीरिक, भौतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक क्षति बेहोर्नुभएका एवं बेपत्ता नागरिकलाई उच्च सम्मानपूर्वक स्मरण गरेका छन्  । साथै उनले सातदशक लामो राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा परिवर्तनका लागि अग्रपङ्क्तिमा रही नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरू तथा समस्त परिवर्तनका पक्षधर नेपाली नागरिकप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।

“विधिको शासनको अपरिहार्य कडी संवैधानिक सर्वोच्चता र त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान हो । त्यसैले संविधान दिवस एक विशिष्ट राष्ट्रिय खुसीको दिन हो । यस अवसरमा पनि हामी खुला मनले अधिक सहभागिताबाट राष्ट्रिय उत्सव मनाउन सकेका छैनौँ, किनकि कोभिड-१९ को महामारीबाट हामी सबै जोगिँदै यस्ता उत्सव मनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ”, उनले उल्लेख गरे ।

शताब्दीकै कहालीलाग्दो कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट मानव जाति आक्रान्त भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसबाट नेपाली नागरिकलाई बचाउन सरकार पूर्णरुपले प्रतिबद्ध एवं क्रियाशील रहेको बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँकी विभिन्न निकायको हस्तान्तरण गरिनेछ
“सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई समीक्षा गर्दै नागरिकका नजिकका सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी विभिन्न निकायको हस्तान्तरण गरिनेछ । साधन स्रोत र जनशक्तिको समुचित बाँडफाँट गरिनेछ । संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाइने छन् । आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धन संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुँदै सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित सबल एवं समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नु वर्तमान सरकारको प्राथमिकता हो” प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

राजनीतिक प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउँदै मुलुकको समुन्नतितर्फ आगामी यात्रा तय गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकका अपेक्षा, आकाङ्क्षा, आशा र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको जीउधनको सुरक्षा, सुशासन र पारदर्शिता स्वतन्त्र प्रेस प्रतिको प्रतिबद्धतासमेत निरन्तर रहने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको रक्षा गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेतर्फ सबै नेपाली अग्रसर हुने शक्ति र प्रेरणा सातौँ संविधान दिवसले सबैलाई प्रदान गरोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गरे ।

समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपस्थित थियो । साथै कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, मन्त्रीहरू, कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधि, सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरू उपस्थित थियो ।

संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको हो । हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) मनाइन्छ । नेपाल सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको छ ।