arrow

आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्नु पर्छ : उपसभापति निधि 

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ असोज ३ आइतबार
nidhi-spastikaran-news-a.jpeg

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधानको दिगोपनाका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले आइतबार र आयोजित ‘वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र संविधान विषयक’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै निधिले कांग्रेसकै अग्रसरतामा संविधानको कार्यान्वयन हुनु पर्ने समेत बताए । 

सो क्रममा उनले संविधानका लागि सङ्घीय संरचनाअनुसार सबै प्रदेशले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानको दिगोपनका लागि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन तथा संशोधन गर्दै जानुपर्नेमासमेत जोड दिए । 

‘सङ्घीयतालाई दिगो र सबल बनाउन केन्द्रीय मानसिकता हटाएर संविधानको अनुसूचीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ, सातै प्रदेशमा सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेशले प्रदेश प्रहरी तत्काल राख्न पाउनु पर्छ,’ निधिले भने ।  

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले पहिलो पटक नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले व्यवस्था गरेका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्म निरपेक्षता र अहिंसा तथा शान्ति विशेषतामा गर्व गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संविधान दिवसका अवसरमा कांग्रेसले स्थानीयस्तरमा प्रचारप्रसार गरिने संविधानका अधिकार र दायित्वसम्बन्धी नागरिक शिक्षाले नै प्रजातन्त्रको जग बलियो हुने बताए । 

मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानका आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नगरी संविधानलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर दिगोपना कायम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । 

प्रदेश नं २ का भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने परिपाटीले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने गरेको उल्लेख गर्दै तीन तहका सरकारबीच बाझिएका अधिकारका सूचीबारे स्पष्टता कायम हुनुपर्ने बताए।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा चन्द्र भण्डारीले संविधानको कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले संविधानवाद र लोकतन्त्र पक्षधरले संविधान विरुद्धका गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए ।



नयाँ