गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय विरुद्ध ७१ वटा मुद्दा

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ असोज ८ शुक्रबार

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय विरुद्ध ७१ वटा मुद्दा परेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बाँस्तोलाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय विरुद्ध ७१ वटा मुद्दा दायर भएको बताए ।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ५१, उच्च अदालत पोखरामा १५, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा तीन र विभिन्न जिल्ला अदालतमा दुई वटा मुद्दा दायर भएकामा १८ वटा फैसला भएको र ५३ वटा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेश सरकार र यस अन्तर्गतका निकायलाई बलियो बनाउन र जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संविधान बमोजिमका अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताए । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रवार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ग्रहण गर्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेका प्रदेश तहका निकायलाई सक्षम बनाउँदै स्थायित्व दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेश सरकार स्वायत्त रहेकाले आफ्नो अधिकारका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत सामूहिक माग प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले आफ्नो कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइ दायर मुद्दाको बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्दै संवैधानिक र कानुनी विषयमा राय प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको बताए । कार्यालयले मुद्दाको अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्ने र सुरक्षित राख्ने गरी डिजिटलाइजेशन प्रणाली सुरु गरिएको जनाएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरणको लागि तालिमलगायतका कार्यक्रमबाट सहयोग गर्दै आएको बास्तोलाले जानकारी दिए ।