काठमाडौं । सत्ता गठवन्धन आबद्ध दल भित्रकै दबाबपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता लिने भएको छ । त्यसका लागि ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठवन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकपछि गठवन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेतृत्वबीच अध्यादेश फिर्ता लिने सहमती भएको थियो ।

‘राजनीतिक दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा गठवन्धामा सहमती जुटेको छ, सहमती अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश फिर्ता गर्ने तयारी छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले हाम्राकुरासँग भने ।

अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गठवन्धनको तयारी छ । वालुवाटार भित्र बस्ने निरन्तरजसो बैठकमा गठवन्धन आबद्ध दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल सम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिंदै आइरहेका थिए । गत शनिबारसमेत उनले गठवन्धन बैठकमा सोही अडान दोर्याएका थिए ।

शनिबारको बैठकमा यादवले सरकारले दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश ल्याएर दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएकाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका थिए । आइतबारको बैठकमा भने उनी अडान कायमै रहेको भन्दै सहभागी भएनन् । यादवले सो अडान नछाडेपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने गरी नेताहरु अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन् ।

यसअघि भने गठबन्धन आबद्ध दलका बीचमा सो अध्यादेशका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । सो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको छ ।

सरकारले एमाले र जसपा विभाजन गर्नेगरी १ भदौमा दल विभाजन खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशपछि ९ भदौमा माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकिकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो ।

अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने खुकुलो प्रावधान राखिएको छ ।