जनकपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुरस्थित प्रदेश नम्बर दुईको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा छापा मारेको छ। बुधबार बर्दिबासस्थित अख्तियार कार्यालयमार्फत गएको टोलीले  मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेको हो।

प्रदेश नम्बर दुईले छोरीहरू विद्यालय पठाउने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सो कार्यक्रमका लागि गत चैतमा वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालि मार्फत प्रदेश २ सरकारले १७ हजार २ सय ६२ साइकल किनेको थियो ।   साइकल खरिदमा बिना उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्डको अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छापा हानेको अख्तियारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले बताए । 

उक्त साइकल खरिद र वितरण कार्यमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले त्यससम्बन्धी कागजात लिन छापा मारेको हो । प्रवक्ता  रिसालले मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर खरिदसम्बन्धी फाइल ल्याउने क्रममा रहेको र अनुसन्धानका लागि केन्द्रमा पठाउने बताए । 

प्रदेश २ सरकारले २०७५ साल मङ्सिरबाट ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ’ अभियान सुरु गरेको थियो।  कार्यक्रमका लागि खरिद गरेको साइकल सम्बन्धी आवश्यक कागजपत्रहरू सहित भुक्तानी गरिएको विवरणहरू नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको रिसालले बताए  ।

प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका कक्षा आठमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म चार चरणमा गरी ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा झन्डै रु २९ करोड खर्च माथि अनियमितताको उजुरी आयोगमा परेको प्रवक्ता रिसालले सुनाए । 

प्रति साइकल भ्याटसहित ६ हजार  ४ सय ३२ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको छ । काठमाडौँका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सीसमेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेको आधारमा ओम सत्यसाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयको मिलोमत्तोमा ठेक्का पाएको थियो।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ११ करोडको साइकल कुन कम्पनीबाट खरिद गरेको हो, कहाँबाट ल्याएको हो, केही उल्लेख छैन । ठेकेदारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सेटिङ मिलाएर ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानकै लागि मात्र कुनै साइकल कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण गर्न लगाएको आरोप छ ।

साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा प्रदेश सभाले समेत चासो दिएको छ । प्रदेश मामिला संसदीय समितिले साइकल खरिद र वितरण के–कसरी भएको हो सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अटेरी गरेको छ ।