काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मङ्गलवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेका छन् । प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सीमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले त्यसै अनुसार बजेट बिनियोजना गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे । 

यसका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुवै जनालाई लिखित रूपमै पत्र बुझाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सङ्घीय शासन व्यवस्थासँगै सङ्घबाट प्रदेशमा स्वतः अधिकारहरु हस्तान्तरण भएका छन् । ती अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकका जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसै अनुसारको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक छ ।’ 

प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्य अनुसार कार्यसम्पादन त गरिरहेको भन्दै कतिपय अवस्थामा मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा प्रदेशका लागि अत्यावश्यक कामहरू सुरु गर्न सकिएको उनले जानकारी गराए । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकारको क्रियाकलापका विषयमा चासो राख्दै आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले फेवातालको संरक्षणमा विशेष जिज्ञासा राखेका थिए । 

प्रदेशकै सर्वाधिक महत्त्वको सडक दुम्कीवास त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वाधक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले करिब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको र यसका लागि ७५ करोड लाग्ने सहयोगको अपेक्षा गरे । प्रदेशका रणनीतिक महत्त्वका (स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने ) सडकमध्ये ३ सय ३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणका लागि डिपिआर भइसकेको २ सय ८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चाहिनेमा बहु वर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आवमा ३ अर्ब आवश्यक परेको उनले बताए । 

डिपिआर भइसकेका ५० मोटरे बल पुलका लागि अनुमानित बजेट ३ अर्ब लाग्नेमा यस आवका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ७ अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब अपुग रहेको उनले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । उनले भनेका छन्, ‘सङ्घले हस्तान्तरण गरेका योजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँमध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा पनि ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ ।’ सङ्घबाट हस्तान्तरण भई आएका शसर्तका योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ अपुग रहेको उनले बताए । 

प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चाहिएकाले रकम निकाशाका लागि सहजीकरण गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग अनुरोध गरे । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलका अनुसार सङ्घ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ७ अर्ब ११ करोड २६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । समपूरक अन्तर्गत १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यी ३ शीर्षकमा तोकिए अनुसार नै रकम आएको छ । सशर्तमा केही बढेर ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ आएको उनले बताए । राजश्वतर्फ भने ७ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख मध्ये १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कम आएको भन्दै उनले भने, ‘रकम कम आउँदा प्रदेशका योजना प्रभावित भएका छन् ।’ 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सङ्घ सरकार संवेदनशील रहेको बताए । यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थ मन्त्रीहरूलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने बताए । 

अर्थमन्त्री शर्माले सडकका लागि जथाभाबी बजेट व्यवस्थापन भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सडकको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको भनाइ राखे । 

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले २.८ प्रतिशत मात्र तलमाथि पारेको भन्दै बाँकी बजेट जस्ताको तस्तै राखिएको बताए । स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना मात्र खारेज गरिएको उनले जानकारी गराए । अहिले सरकारले राजश्व वृद्धिमा विशेष जोड दिएको र सुरुआत महिनामै यसमा राम्रो सङ्केत देखिएको भनाइ राखे ।