काठमाडौं। मन्त्रीपरिषद् विस्तार बारे छलफल गरी अन्तिम निणर्य गर्न सत्तारुढ गठवन्धन आबद्ध दलको बैठक अहिले पनि जारी छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा जारी सत्ता गठवन्धन आबद्ध दलको बैठकबाट नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष बाहिरिएका छन्। तर सो दल आबद्ध अन्य नेताहरु भने बैठकमा छन्।

अझै पनि केही मन्त्रालयमा कुरा नमिलेपछि आज हुने भनिएको मन्त्रीपरिषद् विस्तार नहुने सम्भावना बढेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

बैठकले यसअघि सत्ता गठवन्धनमा भएको सहमती अनुसार मन्त्रीपरिषद् विस्तारबारे अन्तिम निणर्य लिने बताइएको थियो। 
उच्च स्रोतका अनुसार अझै पनि रक्षा मन्त्रालय कसले लिने भन्ने सहमती भइसकेको छैन।यस्तै शिक्षा मन्त्रालयमासमेत दलहरुबीच कुरा मिलेको छैन।

रक्षामा कांग्रेसको अडान कायम छ। यस्तै नेकपा एसलेसमेत रक्षामा दाबी गरिरहेको छ।तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने रक्षा आफैंसँग राख्ने सोचमा छन्।यस्तै शिक्षा मन्त्रालय पनि कसले पाउने भन्ने विवाद कायम छ।

पहिले भएको सहमती अनुसार शिक्षा मन्त्रालय जसपाको भागमा परेको थियो।तर जसपालाई पाँचबाट घटाएर चार मन्त्रालय दिने र उपसभामुखसमेत दिने सहमती सत्ता गठवन्धनमा भएपछि शिक्षा मन्त्रालय जसपाबाट बाहिरिएको छ। अझै पनि नेकपा एसलाई मनाउने प्रयास बैठकमा भइरहेको छ।

वालुवाटारमा जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुक्ष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सहभागी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसले ७, माओवादी केन्द्रले ५, नेकपा एसले ५ र जसपाले समान ४ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो।

यसअघिको सहमती अनुसार भने कांग्रेसको भागमा स्वास्थ्य, संचार तथा सुचना प्रविधि र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय परेको छ।रक्षा कांग्रेसले पाए तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री आफैंले राख्न सक्ने सम्भावना छ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, कृषी तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय पाउने भएको छ।

यस्तै नेकपा एसले संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउने पक्का भएको छ। रक्षामा पनि सो दलको दाबी छ।रक्षा उसले छाड्दा शिक्षा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ। 

यसैगरी जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पाउने सहमती छ।