काठमाडौं । संघीय सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले प्रदेश सबै प्रदेशबाट पनि बाहिरिने निश्चितजस्तै भएको छ । पाँचदलीय गठबन्धनले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएसँगै एमालेले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने तयारीसँगै प्रदेशबाट एमाले सत्ता बाहिर रहने भएको हो । 

केन्द्रमा सत्ता–राजनीतिको खेल शुरु भएसँगै बहसमा आएको प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषयमा गठबन्धन दलहरूले आन्तरिक तयारी गरेका छन् । गठबन्धन दलहरू आफ्नो नेतृत्व नभएको प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा भर्खरै मात्रै नियुक्त भएका भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई विश्वासको मतमार्फत हटाउने तयारीमा लागेका हुन् । 

आचार्यले विश्वासको मतको प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् भने शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराइसकेकी छिन् । गठबन्धन दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दशैंअघिको एक कार्यक्रममा छिट्टै बागमती प्रदेश र प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने र त्यसको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने बताएका थिए ।  

साथै उनले अन्य प्रदेशमा पनि आफ्नो पार्टीको सम्मानजनक हैसियत हुने बताएका थिए । नेपालको सो अभिव्यक्तिपछि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएकी थिइन् । मत विभाजन ४ कार्तिकमा बस्ने प्रदेश सभाको बैठकबाट हुने भएको छ । 

अल्पमतमा रहेकी मुख्यमन्त्री शाक्यको पद त्यसपछि गुम्ने निश्चित छ । किनकि एमालेको भन्दा संघीय सत्ता गठबन्धनमा भएका दलको स्पष्ट बहुमत छ । यस्तै प्रदेश १ को प्रदेश बैठक कार्तिक ५ गतेसम्म स्थगित गरिएको छ । दल विभाजनपछि अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएनन् । दशैंपछि मात्र विश्वासको मत लिने योजनाअनुसार आचार्यले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको अन्तिम समयावधि २४ असोज नाघिसक्दा पनि प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव दर्ता नगरेपछि उनको सरकार अवैध बनेको छ । 

दल विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले २५ भदौमा प्रदेश सभालाई सनाखत भइसकेको औपचारिक जानकारी प्रदेश १ सभालाई गराएको थियो । तर सत्ताधारी दल एमालेले चाहिँ दल विभाजन भएर औपचारिक रूपमा प्रदेश सभामा पत्र दर्ता भएको मितिलाई अन्तिम समयावधि बनाएको छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदीय दल गठन गरेर २८ असोजमा मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र औपचारिक रूपमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । 

सरकार गठन भएपछि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । गठबन्धन दलहरूले दुवै प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने पूर्वसहमति गरिसकेका छन् । त्यसो हुँदा प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई र बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना रहेको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ । 

प्रदेश १ मा राई संसदीय दलको नेता चयन भैसकेका छन् । गठबन्धनको सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दुई–दुईवटा प्रदेश र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एउटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनेछन् । 

प्रदेश २ मा अहिले पनि जसपाकै लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन्, जुन यसपछि पनि कायम रहनेछ । कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने अन्य तीनवटा प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ । सहमतिअनुसार तीनवटा प्रदेशमध्ये माओवादी केन्द्रले एउटा प्रदेशको नेतृत्व छाड्नुपर्ने हुन्छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व भर्खरै मात्रै परिवर्तन भएकाले सुदूरपश्चिम वा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले छोड्नु पर्ने भएपछि त्यहाँ कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।

पाँच दलीय गठबन्धनले कुनै पनि प्रदेशका एमालेलाई नछाड्ने नीति बनाएका छन् । सोही अनुसार दशैं र तिहारको बीचमा प्रदेश सरकारहरु परिवर्तन हुने नेताहरुको भनाइ छ ।